नई दिल्ली(विश्व परिवार) | इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आई है। वर्तमान समय में गठबंधन के महत्व को देखते हुए एनडीए में अब प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सूत्रों से पता चला है कि बिहार सीएम और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने BJP से कैबिनेट में 3 मंत्री पद की मांग की है। नीतीश ने 4 सांसदों पर एक मिनिस्टर की मांग की है।
मोदी सरकार 3.0 (Modi government 3.0) के शपथ ग्रहण से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार पीएम के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रह सकते हैं। वह एनडीए नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन भी दावा पेश करने भी जा सकते हैं।
नीतीश आज जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। वह केंद्रीय कैबिनेट में तीन मंत्री पद चाहते हैं। उनका फॉर्मूला है कि चार सांसदों पर एक मंत्री पद मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के पास स्पीकर का पद होने पर जेडीयू को ऐतराज नहीं है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव-2024 से पहले बीजेपी ने ‘अबकी बार 400 पार’ का नारा दिया था। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद परिस्थिति बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और गठबंधन के सहारे सरकार बनाने जा रही है। दो दिन बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं इस बार टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। इनके बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। गठबंधन के महत्व को देखते हुए अब प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है।
जेपी नड्डा के घर पर BJP की अहम बैठक आज
सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओ की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
टीडीपी ने भी लोकसभा अध्यक्ष समेत सड़क-स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मंत्रालय की डिमांड की
बता दें कि इससे सूत्रों से पता चला था कि टीडीपी समर्थन के एवज में बीजेपी से 5-6 मंत्रालय मांग सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद समेत सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और राज्य वित्त मंत्रालय मांग सकती है।
ये डिमांड कर सकती है TDP
- लोकसभा स्पीकर का पद
- सड़क-परिवहन
- ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य
- आवास एवं शहरी मामले
- कृषि
- जल शक्ति
- सूचना एवं प्रसारण
- शिक्षा
- वित्त
