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आचार संहिता हटने के बाद इन विकास कार्यों में आएगी तेजी, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

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रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को समाप्त कर दिया है। इसके चलते जिले के विकास परियोजनाओं को स्वीकृति व आर्थिक संसाधन के लिए अभी लगभग डेढ़ माह और बाट जोहना पड़ा। अब तमाम पेंडिंग योजनाओं व परियोजनाओं को आर्थिक बल मिल पाएगा । गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव के लिए 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू किया था। जिससे जिले के कई महकमों के नए कार्यों की राशि रुकी रही। शासकीय विभागों में योजनाओं से जुड़े वित्तीय कार्य भी बंद पड़े थे। पंचायत, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, पीएचई सहित अन्य विभागों की कई योजनाओं की गाड़ी रुक गई थी। बहरहाल, ऐसे तमाम विकास कार्यो को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य अब फिर से गति पकड़ेगा ।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के 5 दिसंबर तक सीएल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी शुरु कर दिए जाएंगे । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होते हैं और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहते हैं। अब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव, 2023 और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-चुनावों के परिणाम संबंधित रिटर्निंग द्वारा घोषित किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।

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