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आटोमोबाइल के क्षेत्र में नई सुविधा, ई-चालान समेत अन्य कानूनी मुद्दों पर उपभोक्ताओं को मिलेगी मदद

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HIGHLIGHTS

  • 70 हजार से अधिक वकीलों की टीम
  • आटोमोबाइल संस्थानों द्वारा किया जा रहा लायर्ड से एमओयू

रायपुर (विश्व परिवार)। वाहन चालकों को अब उनके पास ई-चालान आने या सड़क दुर्घटना पर आने वाली परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी परेशानी के बारे में बताने पर आपकी परेशानियों को कुछ ही घंटों में लायर्ड (कानूनी तकनीकी प्लेटफार्म) के कानून विशेषज्ञ दूर कर देंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए फाडा के साथ ही राडा ( रायपुर आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) द्वारा लायर्ड से एमओयू किया जा रहा है।

इस सुविधा का लाभ लेने के बाद उपभोक्ता को कभी भी अपने पास गलत या ज्यादा चालान आने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। उपभोक्ता की मदद कानून विशेषज्ञ करेंगे। लाट्स की सुविधा लेने पर यह फायदा भी होगा कि अगर उपभोक्ता का कोई ई चालान पेंडिंग है या अन्य कोई कानूनी अड़चन है तो उसकी भी जानकारी इस प्लेटफार्म पर मिल जाएगी।

कैसे मिलेगी उपभोक्ताओं को मदद

उपभोक्ता आटोमोबाइल डील के पास जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है। तब उपभोक्ता को गाड़ी खरीदने के साथ ही सब्सक्रिपशन के रूप में लायर्ड की सुविधाओं का भी चुनाव करना होगा। पर्सनल वाहन और कमर्शियल वाहनों के लिए यह अलग-अलग शुल्क है। लायर्ड का सब्क्रिप्शन लेते ही उपभोक्ताओं को लाट्स(लायर आन द स्पाट) से कानूनी मदद मिलनी शुरू हो जाएगी।

वाहन सड़क पर खड़ी करने की जरूरत नहीं

लायर्ड की सुविधा लेने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कानूनी परेशानियों के कारण अब कमर्शियल वाहनों को लंबे समय तक थाने में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगा। लाट्स द्वारा उपभोक्ता को कानूनी मदद मिल जाएगी और उसकी गाड़ी फिर से सड़कों पर दौड़ने लगेगी।

24 घंटे उपलब्ध होगी सहायता

लाट्स के माध्यम से देशभर में वाहन मालिकों, चालकों को सड़क पर कानूनी सहायता मिलेगी। सड़क पर कानूनी सहायता सेवा की पेशकश वाणिज्यिक वाहनों से लेकर निजी कारों तक, हर यात्री के लिए डिज़ाइन की गई है। ताकि बिना किसी कानूनी व्यवधान के सहज यात्रा सुनिश्चित की जा सके। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी।

वाहन मालिकों को और सशक्त बनाना है

फाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषराज सिंघानिया व लायर्ड के संस्थापक और सीईओ हिमांशु गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से वाहन मालिकों को और सशक्त बनाया जा रहा है। सड़क पर कानूनी मदद को देश भर में वाहन स्वामित्व का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना।

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