छत्‍तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी, साय सरकार ने महिलाओं के बाद अब किसानों काे साधा

राज्य सरकार ने किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल धान के बकाया बोनस की राशि तीन हजार 716 करोड़ का भुगतान भी कर दिया है। सरकार ने कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं और किसानों की बड़ी गारंटियों के पूरा होने का फायदा भाजपा प्रत्याशियों को मिल सकता है।

बाजार पर दिखेगा असर

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक होली के पहले किसानों के खाते में अंतर की राशि का फायदा बाजार को भी मिलेगा। 13,320 करोड़ रुपये का दोगुना असर बाजार में देखने को मिल सकता है। इससे 25 से 26 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक गतिविधियां बाजार में दिख सकती है। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि आने वाले दिनों कृषि, आटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, सराफा, लाइफ स्टाइल, मशीनरी आदि क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ सकती है।

सरकार किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त दें : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि साय सरकार ने किसानों की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं दी है। भाजपा सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपये एकमुश्त भुगतान का वादा किया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार ने न्याय योजना के भुगतान के लिए 5,700 करोड़ से अधिक की राशि बजट में पास करके रखा था, जिसमें तीन किस्तों का भुगतान हो चुका है चौथी किस्त की राशि सरकार के खजाने में रखी हुई हैं जो किसानों का हक है।

मिला किसानों को सम्मान, बढ़ी आया- भाजपा

प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। चाहे वह किसानों के दो साल का बकाया बोनस हो, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हो, महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये से लेकर किसानों को उनकी उपज का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा हो रहा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 12 मार्च की तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार धान खरीदी की अंतर की राशि देने जा रही है।