छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी बनी पीएम स्वनिधि योजना, बिना गारंटी लोन से हजारों परिवारों को मिला सहारा

राज्य में नगरीय प्रशासन विभाग योजना के लिए नोडल एजेंसी है। कोरोनाकाल के दौर शुरु की गई यह योजना 2024 तक बढ़ा दी गई है। कोरोनाकाल में जिनके व्यवसाय पर मार पड़ी। ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का असर यह रहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक आवेदनों पर अब तक 151 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। फल, सब्जी, रेहड़ी, ठेला-पटरी वालों से लेकर गली-गली घूमकर सामान बेचने वाले फेरीवालों के लिए यह योजना मददगार साबित हो रही है।

50 हजार तक लोन की सुविधा

केंद्र सरकार 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन देती है। इस योजना में पहली बार 10,000 रुपये का लोन मिलता है और दूसरी बार 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपये का लोन का लाभ दिया जाता है। योजना में मिली लोन की राशि को 12 महीने यानी एक वर्ष के भीतर वापस करनी होती है।