- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पॉवर कंपनी के कर्मियों के लिए की पुरानी पेंशन की घोषणा
- संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री, चेयरमेन व प्रबंध निदेशक का जताया आभार
- 10 हजार से अधिक विद्युतकर्मी को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
रायपुर (विश्व परिवार)। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पॉवर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है। इससे प्रदेशभर के 10 हजार से अधिक नियमित अधिकारी-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस घोषणा का छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा ने स्वागत किया है। संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल आज प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल से मिलकर इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल एवं चेयरमैन श्री अंकित आनंद का आभार जताया।
ज्ञात हो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज 6 अक्टूबर को कांकेर की आमसभा में विद्युतकर्मियों को एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन देने का ऐलान किया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक श्री बीबी जायसवाल ने कहा कि पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना की बहाली से विद्युतकर्मी एन.पी.एस. योजना की अनिश्चितताओं से मुक्त हो जायेंगे, उन्हे सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु पर एन.पी.एस. के स्थान पर निर्धारित पुरानी पेंशन प्राप्त होगी। संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी संगठनों के अधिकारी, कर्मचारी एवं पदाधिकारीगणों ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पावर कंपनी में कार्यरत विद्युत कंपनी के परिवारों को पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर की एवं उनके द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवं पावर कंपनी के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद जी को धन्यवाद ज्ञापन किया।
पावर कंपनीज़ के अधिकारी एवं कर्मचारी के ओ.पी.एस. बहाली संयुक्त मोर्चा में शामिल सात संगठनों यथा छ.ग. पावर कंपनीज़ आफिसर्स एसोशिएशन, छ.ग.रा.वि.मं पत्रोपाधि अभियंता संघ, छ.ग. तकनीकी कर्मचारी एकता यूनियन, छ.ग.रा.वि.मं. आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, छ.ग.वि. कर्मचारी संघ फेडरेशन-01, विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन – 56 एवं छ.ग. पा.कं. डाक्टर्स एसोसिएशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए उनके कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर विकास हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। इस फैसले से पॉवर कंपनी मुख्यालय से लेकर मैदानी कार्यालयों में हर्ष का वातावरण बना रहा। राज्य शासन के इस फैसले की सराहना करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि प्रदेश के विकास में इस फैसले के दूरगामी परिणाम परिलक्षित होंगे।
