नई दिल्ली (विश्व परिवार)। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े 2 अहम बिल लोकसभा में पेश किए। ये हैं – जेके आरक्षण अधिनियम और जेके पुनर्गठन अधिनियम। इसका सीधा संबंंध कश्मीर पंडितों से है और असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) तक पड़ेगा। यहां जानिए विस्तार से अमित शाह ने जो बिल पेश किया है, वो बिल कश्मीरी पंडितों से जुड़ा है। इस बिल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है । इस बिल की सबसे अहम बात नॉमिनेशन की है। मतलब जम्मू-कश्मीर को उप राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वे विधानसभा में अधिकतम दो सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनमें एक सदस्य महिला होगी।
