(विश्व परिवार)-लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी-अपनी आहुति देने के लिए हर कोई तैयार है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने-अपने दावे और वादे लेकर जनता की अदालत में पहुंच चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत ज्यादातर दलों ने अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं. इसमें बताया है कि सरकार बनी तो वे जनता के लिए क्या-क्या करेंगी.
आइए जान लेते हैं कि युवाओं, नौकरियों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने घोषणा पत्र में क्या वादे दिए हैं.
भाजपा के घोषणा पत्र ‘मोदी की गारंटी’ में किसके लिए क्या है?
1- बुजुर्ग: सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी. इसे चार मजबूत स्तंभों पर आधारित बताया गया है, जो हैं युवा, नारी, गरीब और किसान. इसमें 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है. इसके लिए अमीरी-गरीबी का कोई आकलन नहीं किया जाएगा. साल साल से उम्र का बुजुर्ग गरीब हो, मध्यम या उच्च वर्ग से, सभी को पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.
2-नौकरी: फूड प्रोसेसिंग हब से जॉब्स मिलने का दावा
युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में देश को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की घोषणा की है. दावा किया गया है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही किसानों को भी फायदा होगा. खासकर श्रीअन्न का उत्पादन करने वाले छोटे किसानों को इससे फायदा होगा. इसके अलावा युवाओं की नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू करने की घोषणा की है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के साथ ही मुद्रा योजना में 20 लाख रुपये लोन देकर रोजगार के साधन पैदा किए जाएंगे.
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी 2024 नाम दिया है.
3-युवा: शिक्षण संस्थान बढ़ेंगे, नौकरी के लिए इंफ्रास्टक्चर पर फोकस
नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए ढांचागत सुविधाओं, निर्माण क्षेत्र, स्टार्टअप, निवेश, खेल, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं और पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा. आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम और एम्स के साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने की घोषणा भाजपा ने की है. युवाओं के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी. शैक्षणिक और व्यावहारिक कौशल को जोड़ा जाएगा. इसके लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू होगा.
4- महिला: नौकरी में 50 फीसदी आरक्षण की गारंटी
भाजपा ने महिलाओं की भागीदार अगले पांच साल में बढ़ाने का संकल्प लिया है. इसके लिए पांच साल तक मुफ्त राशन, गैस, पानी और पीएम सूर्य योजना यानी सौर ऊर्जा के जरिए उनके घरों का बिजली बिल शून्य करने की योजना है. इसके अलावा वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेवा क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाओं की आय बढ़ेगी. सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की गारंटी देने की घोषणा संकल्प पत्र में की गई है. भाजपा के संकल्प पत्र में कहा गया है कि देश भर में एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है. भविष्य में तीन करोड़ और महिलाओं को बनाया जाएगा|
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र बताया है.
कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं और नौकरियां पर क्या घोषणा की
1- नौकरी: नियमित भर्ती को वरीयता, पक्की नौकरी के लिए कानून
कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और युवा न्याय की बात कही है. शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 10% आरक्षण बिना जाति-समुदाय या किसी भेदभाव के बिना दिया जाएगा. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि संविदा भर्ती के स्थान पर नियमित भर्ती को वरीयता दी जाएगी. साथ ही वर्तमान के संविदाकर्मियों को सरकारी और सरकारी एजेंसियों में स्थायी किया जाएगा.
भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक होने के मामलों में फैसला देने के लिए कांग्रेस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा करने के साथ ही सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है. साथ ही पक्की नौकरी की गारंटी के लिए 1961 के एक्ट के स्थान पर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाने की बात कही है.
नया कानून 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट पर लागू होगा. इसके साथ ही प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में युवाओं को एक साल की ट्रेनिंग देने के लिए राइट टू ऑपरेटिव एक्ट की गारंटी की बात कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में की है. युवाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाएगा, जिससे रोजगार की क्षमता बढ़ने के साथ ही पूर्णकालिक नौकरी का अवसर मिलेगा.
2- युवा: स्टार्ट फंड मिलेगा, आवेदन शुल्क खत्म करने की घोषणा
कांग्रेस ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में खाली 30 लाख स्वीकृत पदों को भरा जाएगा. इससे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी. स्टार्टअप के लिए फंड आफ फंड्स योजना लाई जाएगी. इससे 40 साल से कम उम्र के युवाओं को खुद का व्यापार शुरू करने में मदद मिलेगी. इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा. कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में आवेदन शुल्क समाप्त करने की बात की है तो उन सभी युवाओं को एक और मौका दिया जाएगा जो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा नहीं दे सके थे.
कांग्रेस के न्याय पत्र में बड़ी घोषणा है कि 15 मार्च 2024 तक बाकी सभी शैक्षिक कर्ज को ब्याज सहित माफ किया जाएगा. इसके लिए बैंकों को सरकार मुआवजा देगी. इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनी तो 21 साल से कम आयु के उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10 हजार रुपये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाएगी.
3-महिला: बिना शर्त एक लाख रुपए देने वाली योजना शुरू होगी
कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा है कि सभी गरीब महिलाओं को बिना किसी शर्त के हर साल एक लाख रुपये देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी. यह धनराशि परिवार की बुजुर्ग महिला के खाते में या सबसे बुजुर्ग के खाते में भेजी जाएगी. लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटों में 2029 के बाद ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा. वैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में ही एक तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाएगा.
इसके अलावा इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार बनी तो 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन की व्यवस्था लागू होगी. उनके लिए संस्थागत कर्ज में वृद्धि की जाएगी. उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने के मामलों को महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जाएंगे. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिक्त सभी पद तीन साल में भरने की बात भी की गई है.
4- बुजुर्ग: वन रैंक, वन पेंशन लागू करेंगे
कांग्रेस ने बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए यूपीओ सरकार की ओर से जारी वन रैंक, वन पेंशन को सरकार बनते ही लागू करने की घोषणा की है. किसानों के लिए समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की बात की है तो कर्ज माफी आयोग और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है.
5-शिक्षा: बड़े-बड़े वादे, स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर कई बड़े वादे किए हैं. इसमें कहा गया है कि सरकार बनी तो नई शिक्षा नीति पर राज्य सरकारों की सलाह ली जाएगी और उसमें संशोधन करेगी. कक्षा एक से 12 तक सरकारी स्कूलों में अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बदलाव करेगी.
एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी की जाएगी. उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए सहायता दी जाएगी. इन छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. राज्य सरकारों की सलाह पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाएगी.
