- छत्तीसगढ़ में पीएम आवास हो सकते हैं गेमचेंजर
- चुनाव से पहले 18 लाख गरीबों को आवास देने की पहल शुरू
रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। राज्य में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 18 लाख आवास विहीनों के मकान निर्माण के काम में तेजी ला दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में प्रदेश के 16 लाख गरीब आवास से इसलिए वंचित हो गए थे, क्योंकि राज्यांश की राशि नहीं मिल पाई थी। आवास नहीं दे पाने से व्यथित होकर भूपेश कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा तक दे दिया था।
इसके बाद भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने सड़क से लेकर सदन तक आवास विहीनों का मुद्दा उठाया था और विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की जीत के लिए यह एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। विधानसभा की 90 सीटों में से 54 सीट पर जीत हासिल कर भाजपा ने भूपेश सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट हासिल हुई।
राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से पिछली बार भाजपा ने नौ सीट और कांग्रेस ने दो सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा सभी 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है।
पहली कैबिनेट में लिया गया है फैसला
प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य में 18 लाख पीएम आवासों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए 21 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। इसके लिए राज्यांश 8,600 करोड़ और केंद्रांश 12,960 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में भी अगले पांच साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाने का प्रविधान रखा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आवास से वंचितों के लिए उनके खुद का घर होने का सपना पूरा करने का रास्ता खुल गया है।
केंद्र से चाहिए अब 15 लाख परिवारों के लिए बजट
18 लाख में से अभी केंद्र से छत्तीसगढ़ को 15 लाख परिवारों के आवास के लिए राशि चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज रखा है। अनुमान है कि जल्द ही इसमें स्वीकृति भी मिल जाएगी।
विधानसभा की गारंटी आएगी लोकसभा में भी काम
भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जारी किए गए अपने संकल्प पत्र(घोषणा पत्र) को मोदी की गारंटी के रूप में सार्वजनिक किया था। इसमें 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन-राशि का आवंटन करने का वादा किया गया था।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा, हमारी सरकार प्रदेश के गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है।योजना के तहत प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, 18 लाख आवास देने की बात साय सरकार ने की है मगर बजट में उतने का प्रविधान नहीं है। चुनाव तक इतने लोगों को आवास देने की बात करेंगे मगर पांच साल के पहले इतने लोगों को आवास देना आसान नहीं है।
