16 फ़रवरी 2024
जगदलपुर(विश्व परिवार) :- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी सरकार की चुनावी बांड योजना को रद्द करने के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बहुप्रचारित चुनावी बांड योजना संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी थी, जिसने 2017 में चुनावी बांड योजना की घोषणा के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तुरंत इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की। हमने तब से लगातार संसद के भीतर और बाहर इस योजना का विरोध किया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश पर पीसीसी प्रवक्ता जावेद खान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ राजीव भवन के समीप सांकेतिक प्रदर्शन किया।
इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बस्तर संभागीय प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने कहा हमारे 2019 के लोकसभा घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम इस अपारदर्शी योजना को खत्म करने का इरादा रखते हैं।आज हमारा कहा सच हुआ।
चुनावी बांड योजना कुछ और नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा अपना खजाना भरने के लिए बनाई गई एक ‘काला धन-सफ़ेद-करो योजना’ थी।इस सरकार की सभी योजनाओं की तरह, चुनाव बांड योजना भी हमेशा सत्तारूढ़ शासन को एकमात्र लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई थी।
यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि उसके बाद हर साल भाजपा ने इस योजना के माध्यम से सभी राजनीतिक दान का 95% हासिल किया। अब, प्रश्न
उनसे पूछा जाना चाहिए; क्या वे इस स्पष्ट फैसले से बचने के लिए इसका अनुपालन करेंगे या कोई अन्य अध्यादेश (Ordinance) लाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हीं भावनाओं को दोहराया जो मैंने और मेरे सहयोगियों ने, ऑन रिकॉर्ड बार-बार व्यक्त की हैं।
पहला, यह योजना असंवैधानिक है; ऐसा उपाय जो मतदाताओं से यह छुपाता है कि राजनीतिक दलों को कैसे मालामाल बनता है, लोकतंत्र में
उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करता है।
दूसरा, सरकार का यह दावा कि उसने काले धन पर अंकुश लगाया, बिलकुल बेबुनियाद व निराधार था। दरअसल, आरटीआई के प्रावधानों के
बिना इस योजना को लागू करके वह काले धन को सफेद करने को बढ़ावा दे रही थी।
तीसरा, वित्तीय व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान का कारण बन सकती हैं।
मोदी सरकार और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आरबीआई, चुनाव आयोग, भारत की संसद, विपक्ष और भारत के लोगों के
विरोध को कुचलते हुए चुनावी बांड पेश करने के असंवैधानिक फैसले का बार-बार बचाव किया।
1. दस्तावेज़, जो अब सार्वजनिक पटल पर हैं, उनसे ये पता चला है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि चुनावी बांड काले धन को
राजनीति में ला सकते हैं और मुद्रा को अस्थिर कर सकते हैं। लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे खारिज कर दिया।
2. कुछ खोजी पत्रकारिता द्वारा सामने आए एक गोपनीय नोट से यह भी पता चला कि मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने चुनावी
बांड योजना के विरोध को कम करने के प्रयास में जानबूझकर चुनाव आयोग को गुमराह किया।
3. 2018 में, जब 6 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को चुनावी बांड की विशेष और
अवैध बिक्री को मंजूरी देने के लिए अपने स्वयं के नियमों को तोड़ने का निर्देश दिया।
पहली बार मौका मिलते ही चुनावी बांड के नियम तोड़े गए। एसबीआई को पहली किश्त अप्रैल 2018 में बेचनी थी, लेकिन पहला दौर एक
महीने पहले मार्च 2018 में खोला गया था। इस दौर में 222 करोड़ रुपये के बांड खरीदे गए, जिनमें से 95% भाजपा के पास गए। मई 2018 में
होने वाले कर्नाटक राज्य चुनावों के साथ, पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को अगले 10 दिनों की एक विशेष और अतिरिक्त विंडो खोलने का निर्देश
दिया। चुनावी बांड योजना को संभालने वाले आर्थिक मामलों के विभाग में उप निदेशक विजय कुमार ने 3 अप्रैल, 2018 को आंतरिक फाइल
नोटिंग में लिखा। “इसका मतलब यह होगा कि चुनावी वाहक बांड को अतिरिक्त जारी करना राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नहीं किया जा सकता है।
2018 के कर्नाटक राज्य चुनावों के परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा होने के तुरंत बाद 10 करोड़ रुपये के बांड भुनाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय
ने एसबीआई को अवैध विंडो में बेचे गए समाप्त हो चुके चुनावी बांड स्वीकार करने के लिए कहा।
4. 2021 में, ताजा सामने आए दस्तावेजों ने बांड की गुमनामी पर मोदी सरकार के झूठ को भी उजागर किया। भारतीय स्टेट बैंक दानदाताओं
और राजनीतिक दलों का रिकॉर्ड रखता है, जिस तक केवल कानून प्रवर्तन ही पहुंच सकता है।
5. मोदी सरकार ने एक विचित्र बयान दिया: कॉरपोरेट्स को गुप्त रूप से दान करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान के तहत
जीवन का अधिकार प्राप्त है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार को खत्म कर देता है और नागरिकों के गुप्त मतदान के अधिकार के बराबर है।
कानून मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बांड पारित करने का मोदी सरकार का मार्ग अवैध था, लेकिन फिर भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया।
अब, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिया है –
राजनीतिक दलों को प्राप्त सभी राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है।
भारतीय स्टेट बैंक इसके साथ ही चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर देगा, और चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और प्राप्त सभी विवरण 6 मार्च, 2024 तक चुनाव आयोग को जारी करेगा।
D 13 मार्च 2024 तक ECI इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
इसके बाद राजनीतिक दल चुनावी बांड की राशि खरीदार के खाते में वापस कर देते हैं।अब,जब मोदी सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है,तो क्या मोदी सरकार अब EB घोटाले की जांच के लिए ED भेजेगी
इस दौरान वरिष्ठ कॉंग्रेसी अंगत प्रसाद त्रिपाठी, हनुमान द्विवेदी, शंकर ठाकुर, प्रदेश महामंत्री यशवर्द्धन राव,जावेद खान,महामंत्री अभिषेक नायडू,विजेंद्र ठाकुर,पार्षद सूर्या पानी,कोमल सेना,अंजना नाग, पापिया गाईन,माही श्रीवास्तव,एस नीला, रविशंकर तिवारी,शादाब अहमद,अंकित सिंह,महेश द्विवेदी आदि मौजूद रहे..
