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छत्तीसगढ़ में मोदी गांरटी के 12 बड़े वादे 70 दिन में ही पूरे, लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनेंगी ये योजनाएं

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करीब सवा दो महीने की सरकार ने अपने संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में उल्लेखित की गई 20 में से 12 मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी है। आठ पर काम करना बाकी है। साय सरकार के बजट 2024-25 में मोदी की गारंटी आधारित नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। कुछ योजनाएं शुरू भी हो चुकी हैं। कुछ होनी बाकी है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना जैसी बड़ी घोषणाएं करके कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। प्रदेश की 90 में से 54 सीटों पर भाजपा, 35 पर कांग्रेस और एक सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत हुई थी। तीन दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली। अब लोकसभा चुनाव में भी ये योजनाएं भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा होंगी। बतादें कि 70 दिन की सरकार में अब तक आठ कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं।

कृषक उन्नति योजना लागू करने का वादा

मंत्रिपरिषद की तीसरी बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। बजट में किसानों को धान के प्रति क्विंटल 31,00 रुपये देने को योजना शुरू हो रही है। इसमें 24 लाख किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उन्हें खेती-किसानी करने में सहूलियत होगी।

महतारी वंदन योजना में महिलाओं को हर माह एक हजार

एक मार्च से प्रदेश की 21 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रति महीने एक हजार यानी 12 हजार रुपये सालाना मिलेंगे। इससे 60 लाख महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने अपनी कैबिनेट की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया था। बजट में भी प्रविधान किया।

18 लाख को आवास और निर्मल जल

साय सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी। बजट में 18 लाख परिवारों के मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ हजार 369 करोड़ का प्रविधान किया। बजट में हर घर निर्मल जल अभियान के तहत जल जीवन मिशन के लिए चार हजार 500 करोड़ का प्रविधान किया।

तेंदूपत्ता संग्राहण दर और बोनस

बजट के मुताबिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 5,500 मानक की दर से भुगतान किया जाएगा। रमन सरकार की चरण पादुका योजना फिर से शुरू होगी। कैबिनेट की सातवीं बैठक में तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाने का फैसला लिया गया था। बोनस पर अभी निर्णय बाकी है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना

बजट में भूमिहीन किसानों को हर साल 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रविधान है।

आयुष्मान भारत- स्वस्थ छत्तीसगढ़

स्थिति:शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: प्रदेश के बीपीएल परिवारों को पांच लाख तक और एपीएल परिवारों को 50 हजार तक की निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी । इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना चलेगा।

पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता

(सीजीपीएससी) की राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षा 2021 की सीबीआइ (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से जांच कराने का निर्णय लिया। जांच शुरू भी हो गई। बजट में पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 18 लाख से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

स्टेट कैपिटल रीजन की शुरुआत

दिल्ली की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना कर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित और संतुलित विकास किया जाएगा। इसकी योजना तैयार करने को बजट में पांच करोड़ का प्रविधान किया गया है।

शक्तिपीठ परियोजना

छत्तीसगढ़ में पांच प्रमुख शक्तिपीठ रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और अंबिकापुर में महामाया है। भाजपा ने उत्तराखंड की चार धाम परियोजना की तर्ज पर इन शक्तिपीठों को विकसित करने, एक-दूसरे से जोड़ने के लिए काम शुरू होगा। बजट में डीपीआर

(डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) और निर्माण कार्य के लिए पांच करोड़ का प्रविधान किया गया है।
रामलला दर्शन योजना

अयोध्या धाम के रामलला का दर्शन करने के लिए श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ खर्च होंगे। इस वर्ष करीब 20 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

इंवेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन

इंवेस्ट इंडिया की तर्ज पर इंवेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पांच करोड़ का प्रविधान है।

इन मोदी की गारंटी पर काम अभी बाकी

    • सरकार तुंहर दुवार: प्रदेश के ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों को भर्ती कर प्रभावी घर पहुंच सार्वजनिक सेवा शुरू करना है। बजट में प्रविधान नहीं है।
    • सिम्स और सीआइटी: हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस और हर लोकसभा क्षेत्र में आइआइटी की तर्ज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी का निर्माण करेंगे।
    • रानी दुर्गावती योजना: इसमें बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख 50 हजार का आश्वासन प्रमाण पत्र देना है।
    • 500 में गैस सिलेंडर: गरीब महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर देंगे।
    • मासिक ट्रेवल अलाउंस: कालेज आने-जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे।
    • रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती: प्रदेश के एक लाख रिक्त पदों पर समयबद्ध व पारदर्शी रूप से भर्ती करेंगे।
    • भ्रष्टाचार विरोध जीरो टालरेंस नीति: हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेंगे। हम भ्रष्टाचार शिकायत निवारण व निगरानी रखने को वेब पोर्टल बनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे।
  • इनोवेशन हब: नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में छह लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।

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