पूर्ववर्ती सरकार नक्सल समस्या को लेकर गंभीर नहीं थी..
जबकि, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार नक्सल समस्या को लेकर गंभीर नहीं थी। 2018 से लेकर 2023 तक 5 वर्ष के शासनकाल में भूपेश सरकार ने नक्सल समस्या को लेकर लापरवाही बरतने के साथ ही कानून-व्यवस्था को अपराधियों के हाथ में गिरवी रख दिया था।
पुराने प्रकरणों की जांच के बाद 337 गिरफ्तारियां की गई
राज्य में भाजपा सरकार का गठन के बाद पुराने प्रकरणों की जांच कर एफआईआर दर्ज करने के बाद गंभीर मामलों में 337 गिरफ्तारियां की गई है। इसमें हत्या, हत्या का प्रयास दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले हैं, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं किए थे। उक्त प्रकरणों की जांच कर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। गृहमंत्री ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए अपराधों का ब्यौरा देते हुए बताया कि किस तरह प्रदेशभर में अपराधी खुलेआम कानून-व्यवस्था को ताक पर रख गुंडागर्दी कर रहे थे।
अपराध कम हुए
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजेपी के कार्यकाल में अपराध कम हुए हैं। उन्होंने तुलनात्मक ब्यौरा देते हुए कहा कि राज्य में विशेष/स्थानीय अधिनियम के तहत 9037 मामलों में, स्थापक औषधि अधिनियम के तहत 205, आबकारी अधिनियम के तहत 15500 मामलों में कार्रवाई की गई। एनडीपीएस एक्ट के 809 प्रकरण में 10 बड़े प्रकरणों में करीब 16 करोड़ 9 लाख 50260 रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। यह आंकडे़ बता रहे हैं कि एफआईआर करने के बाद भी इन आंकड़ों में कैसी कमी आ रही है। वहीं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने पर झूठ बोलकर भ्रम फैलाने में लगी है।
