- विकसित भारत संकल्प यात्रा की गयी समीक्षा
महासमुन्द (विश्व परिवार)। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने आज समय-सीमा की बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, केसीसी, उज्ज्वला गैस, पेंशन, राजस्व एवं श्रम विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का मौके पर ही लाभ देना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शिविर में लगाए गए स्टॉल में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी निर्धारित पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य योजनाओं की प्रभावी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही उसका जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए है। जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा निर्धारित रूट प्लान के तहत जारी है। आज 14 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित किया गया है।
कलेक्टर श्री मलिक ने आयुष्मान कार्ड अंतर्गत ग्राम पंचायतवार सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, उज्ज्वला गैस योजनाओं का भी ग्राम पंचायतवार सूची के अनुरूप हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उन्हें लाभ देना सुनिश्चित करें। इसी तरह टीबी, सिकल सेल और एनीमिया जांच के लिए शिविर स्थल में ही सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में अधिक से अधिक मरीजों की जांच की जाए। श्रम विभाग को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत भी अधिक से अधिक हितग्राहियों को आवेदन कर लाभ देने कहा गया है। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों का वैध ई-मेल आईडी एक सप्ताह के भीतर बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा समाज कल्याण विभाग को डिसेबल सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत और पंखे की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों में शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समय-सीमा पत्रकों की समीक्षा भी की और लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर निर्भय साहू, एसडीएम श्री उमेश साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। अनुविभागीय एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे।
