रायपुर { विश्व परिवार } :भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता सम्हालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि इन प्रथम 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू करके भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक ”विकसित भारत” के लक्ष्य-पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी-सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था।
भाजपा सांसद श्री अग्रवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रु. के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसी प्रकार लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। रेल यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी दी गई। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएंगी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 की चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि इस योजना में 49,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण व अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए कार्य स्वीकृत हुआ। 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
