प्रधानमंत्री जनमन शिविर में विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ

• मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर अधिकारी घरों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं से हो रहे है अवगत

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की तेज पहल की जा रही है। पोषण चौपाल व शिविर  के माध्यम से योजनाओं  का लाभ दिलाने उनके घर तक पहुंचकर जागरूक करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रशासनिक अमला विशेष पिछड़ी जनजातियों के पंचायत, बसाहट, टोला पारा एवं घर द्वार तक पहुंच कर बड़ी सरलता एवं आत्मीयता से  विभिन्न प्रकार के समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अवगत करा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंर्तगत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिविर लगाया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी शिविर के माध्यम से से अवगत हो रहे हैं । इनका चिन्हांकन कर सभी विशेष जनजातीय समूहों  के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में कार्ययोजना बनाकर उन्हें लाभ प्रदान कराने व व योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम झालखमहरिया में जिला प्रशासन कमार परिवारों के घर जाकर उनसे जानकारी एकत्र कर रहा है । प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं से अवगत होकर उन्हें संबंधित योजनाओ के बारे में जानकारी दी जा रही है।इसके साथ ही शिविर लगाकर योजनाओ का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।  विशेष पिछड़ी जनजातियों को वीडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और हितग्राहियों को जनमन कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं । गौरतलब है कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, आधर  कार्ड, आयुष्मान कार्ड , पक्का आवास, नल जल योजना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।