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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से क्यों माफी मांगी

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नई दिल्ली(विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुजुर्गों से माफी मांगी है। इसकी उन्होंने वजह भी बताई है। साथ ही पश्चिम बंगाल के लोगों से भी माफी मांगी है। उन्होंने यह माफी तब मांगी जब वे 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे।
पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक का व्यापक कवरेज प्रदान करना है। इस दौरान उन्होंने सीनियर सिटिजन (वरिष्ठ नागरिकों) को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा।
आपको कष्ट होगा, मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा कुछ
पीएम मोदी ने कहा, मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग से क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता तो चलेगा कि आपको कष्ट है, लेकिन मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, ​क्योंकि अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार ‘आयुष्मान भारत योजना’ से जुड़ नहीं रही है।
पहले इलाज के लिए बिक जाती थी जमीन
पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था, जब इलाज के लिए लोगों के घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। पैसे की कमी की वजह से इलाज न करा पाने की बेबसी, बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी।
पांच लाख तक का मुफ्त इलाज
मैं अपने गरीब भाई-बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही ‘आयुष्मान भारत’ योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया, गरीब के 5 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है।
70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग का फ्री इलाज
अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा, तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी।
2018 में शुरू हुई आयुष्मान योजना
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2018 में लॉन्च किया था।

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