नई दिल्ली(विश्व परिवार)। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंयिटर्स (सीडीवी) अगले हफ्ते से चार महीने के लिए काम पर लौट आएंगे। इन्हें पिछले साल बस मार्शल के पद से हटा दिया गया था। इन्हें प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि सोमवार से सीडीवी को कॉल आउट नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर वे मंगलवार और बुधवार को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रजिस्ट्रेशन के दो-तीन दिनों के भीतर सीडीवी को प्रदूषण हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल प्रदूषण और कचरा जलाने को रोकने जैसे कामों के लिए तैनात किया जाएगा।
अक्टूबर 2023 में इन सीवीडी को हटा दिया गया: CM आतिशी
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीडीवी को 2018 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार द्वारा बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन भाजपा ने एक साजिश के तहत उन्हें अक्टूबर 2023 में हटा दिया था।
मंगलवार से ये अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे: CM आतिशी
CM आतिशी ने कहा- मैं बस मार्शलों को आश्वस्त करती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव LG के पास भेजेंगे। जब तक इन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक फरवरी के महीने तक बस मार्शलों को प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में जोड़ा जा रहा है। सोमवार से बस मार्शलों का Call Out Notice जारी किया जाएगा और मंगलवार से ये अपना रेजिस्ट्रेशन DM office में कर सकते हैं।
सीडीवी को नियमित करने के लिए जल्द प्रस्ताव भेजेगी: CM आतिशी
उन्होंने कहा, “हालांकि केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेताओं और मंत्रियों ने हटाए गए बस मार्शलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और उन्हें उनकी नौकरियां वापस दिलाईं।” उन्होंने कहा कि 2018 में केजरीवाल जी की सरकार ने DTC बसों में मार्शलों की नियुक्ति की ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो और बच्चे और बुजुर्ग भी सुरक्षित सफर कर सकें। लेकिन BJP ने अप्रैल 2023 में षड्यंत्र करके 10 हजार बस मार्शलों की तनख्वाह रोक ली और फिर अक्टूबर 2023 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार सीडीवी को नियमित करने के लिए जल्द ही एक प्रस्ताव भेजेगी। वित्त और राजस्व विभागों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सीडीवी को 1 नवंबर, 2023 से हटा दिया गया था कि सीडीवी आपदा शमन से संबंधित कार्यों में काम करने के लिए थे और बस मार्शल के रूप में उनकी तैनाती गलत थी।
