रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। साय सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका के भाषण से होगी।
इस दौरान सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लेकर आएगी। अगले दिनों से उस पर चर्चा होनी है। इस सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सत्र में ‘मोदी की गारंटी’ को लेकर बड़ी योजनाएं आ सकती हैं।
सरकार का पहला बजट 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का था
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला बजट 9 फरवरी साल 2025 में पेश किया था। प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का ये बजट पेश किया था, जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22 फीसदी ज्यादा थी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट ‘GYAN’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड बताया था। वित्त मंत्री चौधरी ने अपने बजट के दौरान कहा था कि, GYAN के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा।
सरकार ने 5 साल में GDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं।
महिलाओं के लिए
वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजना महतारी वंदन के लिए अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।
ये पैसा एक-एक हजार रुपए प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने जारी किया जा रहा है।
मीसाबंदियों के लिए
राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना के तहत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया। अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के मेंटनेंस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया।
प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया।
लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल और कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान।
ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नई सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है,इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।
जंगलों के लिए
वित्त मंत्री ने बताया कि वन प्रबंधन समितियों को बांस से जुड़े वनोपज के मूल्य का लाभांश देने 31 करोड़ का प्रावधान किया गया।
वनों के सुधार और बांस वनों के सुधार के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।
कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों के खाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया।
तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चप्पलें देने के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।
मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।
राज्य में लाख उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए रिसर्च, किसानों को ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के रिडेवलप करने 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया।
बुजुर्गों को तीर्थ
वित्त मंत्री ने कहा डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, उसे दोबारा शुरू किया गया।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रकृति और युवाओं के लिए
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया।
प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया।
नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
नवा रायपुर में खेल काम्प्लैक्स निर्माण करने 2 करोड़ का प्रावधान किया गया।
राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया। है।
