विश्व विद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा- राज्यपाल डेका

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर (विश्व परिवार)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच शैक्षिक अंतर को पाटना है। लचीली डिग्री संरचनाओं और बहुविषयक शिक्षण मार्गाे से विद्यार्थियों को अधिक अनुकूलित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विश्वविद्यालयों में अनुसंस्थान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आयोजित कार्यशाला में उक्ताशय के विचार व्यक्त किए।
उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए एक रोडमैप विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के प्रथम दिन राज्यपाल श्री डेका मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 से एनईपी 2020 को लागू करना शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा व्यक्तियों को आधुनिक कार्य बल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है, आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देती है। उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान और विकास, नवाचार को बढ़ावा देने, विकसित राज्य और विकसित भारत प्राप्त करने के लिए युवाओं के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का पोषण और प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा जनसंख्या को आवश्यक कौशल, ज्ञान और महत्वपूर्ण सोच क्षमता प्रदान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था और समाज में सार्थक योगदान करने में सक्षम बनाया जा सके।
श्री डेका ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) समग्र विकास को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करके भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, राज्यों में असंगत कार्यान्वयन जैसी कुछ चुनौतियां भी है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी आवश्यकता है। प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन को दूर तक प्रभावित करती है। प्रशिक्षण और नवाचार जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी के लिए जो चुनौतियां है उसे विज्ञान की मदद से दूर किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एनईपी शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है, यह न केवल शिक्षाविदों पर बल्कि कौशल विकास, महत्वपूर्ण सोच और चरित्र निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नैतिक शिक्षा भी जरूरी है, जो समाज में दिनों दिन कम हो रही है। विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा देना होगा। समुचित प्रशिक्षण-शिक्षण से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।
श्री डेका ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल सुविधा युक्त भवन से प्राप्त नहीं होती। उन्होंने विशेषकर निजी विश्वविद्यालयों से कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप कार्य करे और शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे।
श्री डेका ने कहा कि एनईपी के तहत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देने से मूलभूत शिक्षा में सुधार हो सकता है और छात्रों के बीच सीखने के अंतराल को कम किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा को जोड़ने से हमारे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ सकती है और उद्योगों की मांगों को पूरा किया जा सकता है। एनईपी की एक और विशेषता जो डिजिटल लर्निंग हैं, यह विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी। कुल मिलाकर, जबकि एनईपी एक परिवर्तित शिक्षा प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके सफल कार्यान्वयन, मजबूत नीति समर्थन, पर्याप्त संसाधन आवंटन और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त किया कि इस राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्देश्य एनईपी 2020 के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसकी कार्यान्वयन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है।
राज्यपाल ने कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शिक्षा विद् भारत के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं द्वारा किए गए चर्चाओं से प्रेरित होंगे और एक मिशन मोड में एनईपी के कार्यान्वयन को अपनाएंगे और छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा में एक आदर्श बदलाव लाएंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना ने कार्यशाला के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, वक्तागण, विषय विशेषज्ञ, निजी विश्वविद्यालयों के संचालक, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे।