नई दिल्ली (विश्व परिवार)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा ने और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सदन की। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विकास के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से मध्यम अवधि की संभावनाओं को सामने लाता है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग की ओर से तैयार किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था, जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था।
1960 के दशक में इसे केन्द्रीय बजट से अलग कर दिया गया और बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले इसे पेश किया गया। वित्त मंत्री शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पीएम मोदी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 साल पूरे किए हैं। भारत ने खुद को वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित किया है।
सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि कमजोर वैश्विक मांग और घरेलू मौसमी परिस्थितियों के कारण विनिर्माण क्षेत्र को दबाव का सामना करना पड़ा। इसमें दावा है कि निजी खपत स्थिर रही, जो स्थिर घरेलू मांग को दर्शाती है। सेवा व्यापार अधिशेष और स्वस्थ प्रेषण वृद्धि द्वारा समर्थित राजकोषीय अनुशासन और मजबूत बाहरी संतुलन ने व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया। साथ में, इन कारकों ने बाहरी अनिश्चितताओं के बीच निरंतर विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया।
आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति, जो हाल के महीनों में चिंता का विषय रही है, वित्त वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में नरम होने की उम्मीद है।
