रायपुर (विश्व परिवार)। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अश्विन गर्ग जी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे- भूमि, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाईट इत्यादि सीएसआईडीसी द्वारा प्रदान किया जाता है। उद्योग सीएसआईडीसी की जमीन पर लीज पर है एवं सीएसआईडीसी के द्वारा उद्योगों से भू-भाटक जलसंधारण शुल्क एवं संधारण शुल्क लिया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र के सड़क का निर्माण एवं मरम्मत, नाली की सफाई और स्ट्रीट लाईट की मरम्मत सीएआईडीसी द्वारा किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा उद्योगों से संपत्तिकर की मांग समय-समय पर की जाती है, जो कि दोहरा कररोपण के समान है, कदापि यह न्यायसंगत नहीं थी जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इस दोहरा कररोपण का एक दशक से उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा हटाने का मांग किया जाता रहा है। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर अनुरोध करता रहा। अंतत: मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को गति देने के लिए तत्काल निराकरण का आश्वासन प्रदान किया। जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को संपत्तिकर से मुक्त करने की जो ऐतिहासिक सौगात दिया है, जिसका उद्योग जगत पुरजोर तरीके से स्वागत करता है। मुख्यमंत्री जी ने समय-समय पर सार्थक योजनाएं बनाई है। उनके नेतृत्व में औद्योगिकीकरण में नई क्रांति आई है। नए उद्योग स्थपित हुए है और अनेक एमओयू साईन हुए है। जिससे रोजगार में भी वृद्धि हुई है, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हद्य से आभार व्यक्त करता है। इसके अलावा मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री कवासी लखमा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी के सहयोग एवं मार्गदर्शन निरंतर साथ देने के लिए कोटिश धन्यवाद देते हैं।
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