रायपुर (विश्व परिवार)। विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को दिव्यांगजनों की नौकरी का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने सरकार से पूछा कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू होने के बावजूद अब तक उनके लिए पदों का चिन्हांकन और भर्ती क्यों नहीं हुई। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि विभिन्न विभागों से अधिनियम पर अभिमत लेने की प्रक्रिया जारी है।
प्रबोध मिंज ने सरकार से सवाल किया कि 7 साल से अधिनियम लागू होने के बावजूद दिव्यांगजनों की भर्ती क्यों रुकी हुई है। उन्होंने कहा, सरकार केवल प्रक्रिया का हवाला दे रही है, लेकिन अब तक न पदों का चिन्हांकन हुआ है और न ही भर्ती शुरू हुई।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि अब तक 24 विभागों ने अभिमत दिया है, जबकि 26 विभागों से अभी भी जवाब आना बाकी है। उन्होंने कहा कि अभिमत मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, 9 साल से सिर्फ प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन पद चिन्हांकित तक नहीं हो सके। विभाग को दिव्यांगजनों के संबंध में संवेदनशील होना चाहिए और जल्द से जल्द समयसीमा तय कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
सरकार दिव्यांगजनों के साथ धोखा कर रही-चरणदास महंत
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार को 6 महीने के भीतर दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हांकन करना चाहिए।
विधानसभा में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार पर दिव्यांगजनों के हक को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द दिव्यांगजनों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी।
