रायपुर (विश्व परिवार)। हमारा समाज सदैव से भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी विविधता, परंपराओं और सामाजिक जीवन-शैली से जुड़ी हुई है, जहाँ आस्था केवल व्यक्तिगत विषय नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग होती है।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जहाँ धर्मांतरण से जुड़े विवादों ने सामाजिक तनाव और विभाजन की स्थिति उत्पन्न की है। अनेक मामलों में यह चिंता व्यक्त की गई कि आस्था परिवर्तन स्वैच्छिक न होकर प्रलोभन, दबाव या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किया गया, जिससे समाज के भीतर असंतुलन और सांस्कृतिक विघटन की स्थिति बनी।
ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक था कि धर्म परिवर्तन से जुड़े विषयों को स्पष्ट विधिक ढाँचे में लाया जाए, ताकि वास्तविक धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके और उसके दुरुपयोग की संभावनाओं को रोका जा सके। हमने सामाजिक स्तर पर भी इसकी मांग की थी।
अब जब हमारे सामने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 आया है, तब यही कहा जा सकता है कि इस विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। इसमें बल, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किए गए धर्मांतरण को अवैध मानते हुए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हैं।
हमारा यह मानना है कि यह विधेयक किसी भी धर्म या आस्था के विरोध में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आस्था का चयन पूर्णतः स्वतंत्र, स्वैच्छिक और निष्पक्ष हो।
यही कारण है कि हमारा समाज इस विधेयक के पारित होने का न सिर्फ समर्थन करता है बल्कि यह भी आशा करता है कि इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संतुलन और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
अंत में, हम सभी नागरिकों से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वे समाज में आपसी सम्मान, संवाद और शांति बनाए रखते हुए इस अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्य करेंगे।
पिछले कई दशकों से हमारा समाज छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना, परंपराओं और सामाजिक जीवन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जिस सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक निरंतरता को सहेज कर रखा, वह केवल परंपरा का विषय नहीं, बल्कि समाज की स्थिरता का आधार रहा है।
इसी अनुभव के आधार पर हम यह कहना आवश्यक समझते हैं कि धर्मांतरण का प्रश्न केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रहा है। विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ जीवन सामाजिक आधार पर संचालित होता है, वहाँ किसी एक व्यक्ति की आस्था में परिवर्तन कई बार पूरे सामाजिक ढाँचे में दरार पैदा करता है।
हमारे समाज के अनेक क्षेत्रों में यह अनुभव सामने आया है कि जब धर्मांतरण स्वाभाविक संवाद और व्यक्तिगत विचार का परिणाम न होकर प्रलोभन, सामाजिक दबाव या परिस्थितियों के प्रभाव में होता है, तब वह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं रहता, बल्कि वह परिवारों के भीतर विभाजन और समाजों के बीच अविश्वास को जन्म देता है।
ऐसी स्थितियों में लंबे समय से एक स्पष्ट और प्रभावी विधिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पूर्व में जो कानून अस्तित्व में था, वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गया था। कई बार शिकायत होने के बावजूद उनके समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव दिखाई देता था, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती थी।
छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 इस दृष्टि से एक आवश्यकता के रूप में सामने आया है। यह विधेयक पहली बार धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और यह रेखांकित करता है कि कौन-सी परिस्थितियाँ वैध हैं और कौन-सी अवैध। विशेष रूप से “प्रलोभन”, “दबाव” और “अनुचित प्रभाव” जैसे तत्वों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास करता है। पूर्व सूचना और पुष्टि जैसी व्यवस्थाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी आस्था परिवर्तन वास्तव में स्वैच्छिक हो और उसके पीछे कोई छिपा हुआ दबाव न हो।
साथ ही, इसमें जो दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, वे यह संकेत देते हैं कि राज्य इस विषय को केवल वैचारिक बहस के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव वाले गंभीर प्रश्न के रूप में देख रहा है। विशेषकर उन वर्गों की सुरक्षा के संदर्भ में, जो सामाजिक या आर्थिक रूप से संवेदनशील स्थिति में होते हैं, यह प्रावधान आवश्यक प्रतीत होते हैं।
हमारा समाज यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह विषय किसी भी धर्म या आस्था के विरोध का नहीं है। हमारे देश की मूल भावना ही विविधता और सह-अस्तित्व पर आधारित है। किंतु जब किसी भी प्रकार की प्रक्रिया सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने लगती है, तब उसके लिए स्पष्ट नियम और सीमाएँ निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है।
हम इस विधेयक के पारित होने को उसी दिशा में एक प्रयास के रूप में देखते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करेगा।
हम अपेक्षा करते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद धर्मांतरण से जुड़े प्रश्न अब आरोप-प्रत्यारोप के बजाय एक स्पष्ट विधिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाए जा सकेंगे, जिससे समाज में अनावश्यक तनाव और भ्रम की स्थिति कम होगी।
अंत में, हमारा समाज राज्य के सभी नागरिकों से यह आग्रह करता है कि वे आपसी सम्मान, संवाद और सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए इस अधिनियम की भावना के अनुरूप आचरण करें।
