रायपुर (विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दी गई है। यह निर्णय भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र हितग्राही इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे विस्तारित समयावधि के भीतर सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण का कार्य ‘आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन’ के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, स्वयं सर्वेक्षण किए गए मामलों की स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा पुष्टि अनिवार्य होगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि समय सीमा का विस्तार प्रदेश हित में अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि कई जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ पात्र परिवारों का डाटा अपलोड नहीं हो पाया था या सत्यापन लंबित था।
उन्होंने कहा, भारत सरकार ने हमारी अपील को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ‘हर किसी को घर’ का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाएं और गांव-गांव जाकर समयबद्ध रूप से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करें।
