रायपुर (विश्व परिवार)-छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं के साथ गुमशुदगी, मानव तस्करी, बंधक बनाने आदि के मामले में मंगलवार को सदन काफी गर्म रहा। विपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के असंतुलन का आरोप लगाते हुए काफी हंगामा किया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरे बार की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी नारेबाजी की वजह से नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया।
सदन की कार्यवाही आधे घंटे बाद शुरू हुई। इससे पहले ध्यानाकर्षण के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में लापता लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि पर गृहमंत्री से जवाब मांगा। विधायक ने पूछा कि प्रदेश में प्रतिमाह 1,354 लोग लापता हो रहे हैं। सरकार ने गुमशुदगी की रोकथाम व खोजबीन के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। 33 महीने के दौरान लगभग 48 हजार 675 लोग लापता हो गए।
आइआइएम करेगा रिसर्च, मिली सहमति
गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश से लापता व्यक्तियों के समग्र अध्ययन के लिए आइआइएम रायपुर के निदेशक से चर्चा की गई है। उन्हें प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। इस उद्देश्य से एक मल्टी डिसीप्लीनरी रिसर्च करने के लिए सहमति बन चुकी है।
गृहमंत्री ने कहा- 46 हजार 746 लापता, ज्यादातर लोग मिले
गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रश्न के जवाब में कहा कि पिछले 33 महीनों में 46 हजार 746 लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें कुल 9,997 अव्यस्क बालक-बालिकाओं में से 8,892 एवं 27,623 लापता महिला में से 20,845 लोगों को खोजकर उनके परिजनों से मिलवाया गया है। कुल लापता 10,530 पुरुषों में से 7,885 व कुल लापता 1235 वृद्धजन में से 800 को ढूंढा जा चुका है।
गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लापता व्यक्तियों के लिए शासन गंभीर है। प्रदेश जिलों में गुम बच्चों के प्रकरणों में टीम गठित कर बच्चों की पतासाजी की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक द मीसिंग चाइल्ड पोर्टल के गुम बच्चों की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है।
जिलों और सामाजिक आंकड़ों की जानकारी जुटाने की मांग
सदन में चर्चा के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि लापता व मानव तस्करी की घटनाओं का भौगोलिक आधार क्या है। क्या विशेष जाति, समुदायों के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। किन जिलों में घटनाएं ज्यादा हो रही है। इस सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि घटनाओं पर भौगोलिक आधार पर अध्ययन नहीं किया गया है। विशेष जाति, समुदाय को लेकर भी जानकारी नहीं है।
