स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणाएं…

अन्नदाताओं को बोनस और अंतर की दी राशि: “सुशासन दिवस पर राज्य के अन्नदाताओं के खाते में 37016 करोड़ का बोनस दिया. 3100 रुपये के हिसाब से धान खरीदी की गई. किसानों को समर्थन मूल्य की 3200 रुपये समर्थन राशि के साथ 24 लाख 75000 ज्यादा किसानों को अंतर की राशि दी गई. सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर 49 करोड़ रुपये दिए. भूमिहीन किसानों को 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता का निर्णय. किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. “

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना : “छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने मं मातृ शक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है. तीजा पर भाई अपनी बहनों को भेंट देते हैं. प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रेह हैं. बेटी को मजबूत करेंगे तो समाज और देश मजबूत होगा. समाज से आखिरी व्यक्ति के उत्थान के अनुरूप अंतोदय का लाभ , 68 लाख परिवारों को राशन दिया जा रहा है. “

पीएम आवास योजना से लोगों को दी छत: “पूरे राज्य में सबको आवास दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री आवास योजना को जब लाया गया तो लोगों के बीच काफी उम्मीद जगी थी. 18 लाख इंदिरा आवास योजना को देने की तैयारी थी लेकिन पिछले 5 सालों में इस काम को नहीं किया गया. हम लोगों ने यह तय किया है कि अपने प्रदेश में लोगों को आवास देने के लिए तेजी से काम करेंगे. सबको आवास सुनिश्तित करने की जिम्मेदारी के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को आवास दिया जा रहा है.”

18 जिलों में मल्टी विलेज योजना: “सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल पिलाने के लिए पूरे राज्य में हम तेजी से कम कर रहे हैं. शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने जलजीवन मिशन का काम कर रहे हैं. 4500 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है. 18 जिलों में मल्टी विलेज योजनाओं का काम शुरू किया है. 39 लाख से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन दे चुके हैं. सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल पिलाने के लिए पूरे राज्य में हम तेजी से कम कर रहे हैं. इसके लिए हमने बजट भी मजबूत रखा है. “

77 लाख परिवारों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त: “आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आयुष्मान भारत और पीएम जनयोजना से छत्तीसगढ़ के 77 लाख परिवारों को 5 लाख का इलाज करा रहे हैं.

वनांचल क्षेत्रों में रहने वालों के लिए योजनाएं: “वनवासी भाइयों को उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र स्थानांतरित करने का काम शुरू किया. जनजाति क्षेत्रों में वन जन संग्रह योजना के जरिए वन संग्रह खरीदे जा रहे हैं. तेंदूपत्ता संग्रह समय सीमा में वृद्धि की गई है. इस साल 13 लाख 5000 संग्राहकों को 5 करोड़ 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया. “

यूपीएससी के लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली में फ्री कोचिंग: “युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए यूपीएससी की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के युवाओं को आदिम जाति विभाग की तरफ से नई दिल्ली में अभ्यर्थियों के लिए 185 अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग मिलेगी. दिल्ली में कहीं भी रहने पर स्टाइपेंड, किराया नहीं देना पड़ेगा. शासकीय नौकरी में युवाओं को 5 साल की छूट, नालंदा परिसर में सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी की सुविधा.”

18 भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई: “प्रदेश में 211 में पीएम श्री योजना शुरू की गई है जो एक मॉडल स्कूल के तौर पर काम करेगा. हमें 52 स्कूलों की अनुमति मिली है. उसको भी बनाने का काम हम कर रहे हैं.राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी जोड़ा है ताकि मानव संसाधन को मजबूत किया जा सके और युवाओं को रोज परक शिक्षा मिल सके.”

सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स टीचर मीटिंग: “स्कूलों में बच्चों को पौष्टक भोजन देने के लिए बच्चों का विकास किया जा रहा है. पैरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू किया गया. उच्च शिक्षा मिशन के तहत आईआईटी की तर्ज पर प्रोधौगिक सस्थान रायपुर, रायगढ़ और बस्तर में शुरू होगा. मेडिकल शिक्षा को बढ़ाने के लिए सिम्स शुरू होगा. “

नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में बढ़ेंगे उद्योग: “प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जाएगा. छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस को खोलने का काम किया जा रहा है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के तर्ज पर काम करेगा. प्रदेश में नई औद्योगिक नीति को तैयार करने का काम हम कर रहे हैं. औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने साथ ही राज्य की स्थिति के अनुसार लागू करने के लिए जो मजबूत अवसर हो सके उसका निर्णय हमारी सरकार ने लिया है राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को तैयार किया है.”

“छत्तीसगढ़ में प्रचूर प्राकृतिक संसाधन है, साथ ही कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है. इसे देखते हुए हमारी सरकार ने एक नई संरचना तैयार की है. नया रायपुर को आईटी और एजुकेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं. कोरबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है. 266 करोड़ के रुपए से आईटी टूल का इस्तेमाल सरकार कर रही है, जिससे बहुत सारी योजनाओं में सरकार को बहुत सारी सहूलियतें मिलेगी.”