सदन में छत्तीसगढ़ में बांध टूटने से प्रभावित लोगों को मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
रायपुर/नई दिल्ली(विश्व परिवार)। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मामलों को लोकसभा में लगातार उठाते जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ में NMDC, SECL की लापरवाही के कारण होने वाली जनहानि और किसानों को हुई परेशानी को लेकर जनता की आवाज लोकसभा में बुलंद की।बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार के उपक्रम किरंदुल स्थित NMDC और कोरबा SECL की अनदेखी और लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
किरंदुल में NMDC और कोरबा में SECL की खदान है। जिनका डैम टूट जाने के कारण लोहा एवं कोल बेस्ड युक्त पानी सैकड़ों गांवों में फैल गया है। जिससे हज़ारों किसानों के घर और फसलें चौपट हो गई है। जिस कारण राज्य के अन्नदाताओं को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। लाल एवं काले पानी के आवासीय इलाकों में जमा रहने के कारण आम लोगों का जीवन भी बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आमजन आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ बीमारी का भी शिकार हो गए।
अग्रवाल ने यह भी कहा कि, हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के उपक्रम के 3 डैम टूट चुके हैं। जिससे इलाके में बाढ़ आ गई। SECL, कुसमुंडा प्रोजेक्ट के माइनिंग सहायक प्रबंधक, जितेन्द्र नागरकर की डूबने से मौत की भी खबर है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों और आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। बृजमोहन अग्रवाल ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही किसानो और आम जनता को हुई आर्थिक हानि की भरपाई के लिए स्पेशल की मांग की है।
