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कैट ने पाकिस्तान से माल के आयात/पारगमन पर रोक लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया – अमर पारवानी

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रायपुर (विश्व परिवार)। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू , प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात और पारगमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के भारत सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक और निर्णायक कदम का तहे दिल से स्वागत किया है। कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा, “यह निर्णय एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देता है कि सीमा पार से लगातार शत्रुता और भारत विरोधी गतिविधियों के सामने व्यापार और आर्थिक जुड़ाव जारी नहीं रह सकता है।“
कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि व्यापारिक समुदाय और भारत के नागरिकों की भावना को भी दर्शाता है, जो लंबे समय से आतंकवाद का समर्थन या सहन करने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सामानों के सभी व्यापार और पारगमन को रोककर, सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
अमर पारवानी एवं जितेन्द्र दोशी ने देश भर के सभी व्यापारियों से इस नीति का पूर्ण समर्थन और अनुपालन करने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि पाकिस्तान से कोई भी सामान सीधे या पिछले दरवाजे से भारतीय बाजारों में प्रवेश न करे। ’कैट भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराता है। हम भारतीय निर्माताओं और उद्यमियों से भी आह्वान करते हैं कि वे घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और पाकिस्तान से पहले आयात किए जाने वाले किसी भी सामान को प्रतिस्थापित करने के इस अवसर का लाभ उठाएं, जिससे स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिले और रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा हों ।

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