Home रायपुर छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिलेगा 1874 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबंटन

छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिलेगा 1874 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबंटन

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New Delhi, Jun 10 (ANI): Prime Minister Narendra Modi signs his first file authorising the release of the 17th instalment of PM Kisan Nidhi after assuming charge as the PM for the third successive term, in New Delhi on Monday. This will benefit 9.3 crore farmers and distribute around Rs 20,000 crores. (ANI Photo)
  • पूंजीगत व्यय के सदुपयोग में छत्तीसगढ़ ने देश में बनाई अलग पहचान
  • पूँजीगत व्यय के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ की केंद्र सरकार ने की सराहना

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपितु राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।
छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आबंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। पूंजीगत व्यय के तहत राशि के सदुपयोग के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को शीघ्र ही 1874 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन मिलेगा। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी।
पूंजीगत व्यय यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) का अर्थ है उन पूंजीगत व्ययों का प्रावधान, जो किसी राज्य या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए परिसंपत्तियों के सृजन और दीर्घकालिक विकास के लिए किए जाते हैं। बजट में इसे इसलिए शामिल किया जाता है ताकि शासकीय धन का उपयोग सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए किया जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय (राज्य कैपेक्स) में 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं पर खर्च की जा रही है। राज्य को केंद्र से 1874 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन मिलने से नई परियोजनाओं को लागू करने, रोजगार सृजन और राज्य के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

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