पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारत के सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 के सफल संचालन के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ सहयोग करेगा।
नई दिल्ली(विश्व परिवार)। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वर्ष 2022 और 2023 में पेंशन वितरण बैंक, यूआईडीएआई और जीवन प्रमाण के सहयोग से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया था। वर्ष 2023 में, 100 शहरों में डीएलसी अभियान-2.0 हुआ था और 1.45 करोड़ पेंशनभोगियों ने अपने डीएलसी प्रस्तुत किए थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डीएलसी अभियान 3.0 नवंबर 1-30, 2024 तक चलने की अधिसूचना जारी की है। डीएलसी अभियान 3.0 भारत के सभी जिला मुख्यालय और बड़े शहरों में लगेगा। पेंशन वितरण बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई और जीवन प्रमाण मिलकर 157 शहरों में डीएलसी अभियान चलाएंगे। डीएलसी अभियान 3.0 को संचालित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समन्वय करेगा और देश के सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 संचालित किया जाएगा।
12.09.2024 को सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 की संरचना की तैयारी से जुड़ी एक बैठक वी. निवास, सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा संजय शरण महानिदेशक डाक सेवा, राजुल भट्ट उप महानिदेशक डाक, आर. विश्वेश्वरन एमडी एवं सीईओ आईपीपीबी, गुरशरण राय बंसल सीजीएम आईपीपीएम के बीच आयोजित की गई। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता संयुक्त सचिव, रविकिरण उबले निदेशक ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। इस बात पर सहमति बनी कि जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 संचालित करने के लिए जिला डाकघर पेंशनभोगी कल्याण संघ, पेंशन वितरण बैंक, यूआईडीएआई और जीवन प्रमाण के साथ सहयोग करेंगे। जिला डाक घर में एंड्राइड स्मार्टफोन की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान करके पेंशनधारियों की ओर से जीवन प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। डाक विभाग आवश्यकताओं के आधार पर डीएलसी प्रस्तुत करने के लिए बुजुर्ग या पेंशनभोगियों को सूचित करने के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी की भी सुविधा देगा। डीएलसी 3.0 अभियान की जागरूकता बढ़ाने के लिए बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस और छोटे वीडियो के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा। यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अभियान के दौरान तकनीकी सहयोग देंगे। यह विचार किया गया है कि यह सहयोग पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों को व्यापक और गहरा करेगा और उनके जीवन को आसान बनाने में बड़ा योगदान देगा।
