(विश्व परिवार)। भारत का केंद्रीय बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। यह बजट मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, कृषि, रोजगार सृजन, कर सुधारों और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित रहा।
1. कर सुधार और आम जनता पर प्रभाव
बजट 2025 में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, एक नया आयकर विधेयक पेश किया गया है, जिससे कर विवादों को कम किया जा सकेगा। प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में छूट और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (STCG) में रियायती दरें लागू की गई हैं।
2. कृषि और ग्रामीण विकास
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना है। दलहन (तूर, उड़द, मसूर) की आत्मनिर्भरता के लिए एक 6-वर्षीय मिशन भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
3. बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹11.11 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण को लॉन्च किया गया है, जिससे 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया गया है। स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सौर पीवी सेल, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, मोटर्स, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने 10,000 नए मेडिकल सीटों को जोड़ने की घोषणा की है। सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अनुसंधान के लिए नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में, सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर सीमा शुल्क में पूरी छूट देने का निर्णय लिया है।
5. महिला सशक्तिकरण और रोजगार
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, पहली बार उद्यमियों (खासकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों) के लिए एक नई योजना शुरू की गई है।
6. ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण
भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसके तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित किए जाएंगे। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को हटा दिया गया है।
7. वित्तीय क्षेत्र और विदेशी निवेश
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ का ‘अर्बन चैलेंज फंड’ स्थापित किया गया है।
8. मध्यवर्गीय परिवारों के लिए राहत
मध्यम वर्गीय परिवारों को आयकर में छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अतिरिक्त कटौती, और सस्ती आवास योजनाओं से लाभ होगा। सरकार महंगाई नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाई जा सके।
भारतीय बजट 2025 एक संतुलित बजट माना जा सकता है, जो देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह बजट उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश करके भारत को ‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होगा।
