(विश्व परिवार)। नैनो-व्यवसाय और अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (आईएमई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के अंदर एक अलग खंड हैं। इसमें हाइपरलोकल कार्यक्षमता है। उनकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण, उनके लिए विशेष प्रावधान रखना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने आप को बनाए रखते हुए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो जाएं। भारत सरकार इस दिशा में वचनबद्ध है। पहले कदम के रूप में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) को जनवरी 2023 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आईएमई के पंजीकरण की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। इन्हे सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। यूएपी के शुभारंभ के बाद से 2 करोड़ 60 लाख से अधिक रोजगार के साथ 2 करोड़ 20 लाख से अधिक उद्यमों ने पंजीकरण किया है। यूएपी नामित एजेंसियों को एक इंटरफेस प्रदान करता है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, एनबीएफसी आदि हो सकते हैं, जो थोक में अपने आईएमई ग्राहकों के सहमति-आधारित डेटा को पंजीकृत कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि जैसे सरकारी कार्यक्रमों के आईएमई लाभार्थियों को भी यूएपी में शामिल किया जाता है।
उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य को जारी रखते हुए, सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य 18 ट्रेडों के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करना है, जो अपने हाथों और उपकरणों से काम करते हैं। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, 5 प्रतिशत ब्याज दर पर जमानत से मुक्त ऋण, 8 प्रतिशत तक की ब्याज सहायता, डिजिटल लेनदेन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। अनिवार्य रूप से यह विश्वकर्मा की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के समर्थन को शामिल करता है, जिनके पास आत्मनिर्भर व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक उद्यमशीलता कौशल हैं। प्रभावी रूप से सरकार ने उन संस्थाओं की पहचान करने का मार्ग प्रशस्त किया है जिनके पास क्षमता है, लेकिन एमएसएमई चैंपियन के रूप में विकसित होने के साधन नहीं थे।
नैनो उद्यमियों के लिए एक बड़ी चुनौती ये है की वे क्रेडिट के लिए नए हैं या उनके पास कोई क्रेडिट या व्यावसायिक इतिहास नहीं है, वित्त तक पहुंच है। कोई भी क्रेडिट इतिहास बैंकों को ऋण देने से नहीं रोकता है। एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने के लिए, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपाय किए गए हैं। इस दिशा में एक कदम एमएसएमई मंत्रालय और आरबीआई की अधिसूचना है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लाभों का लाभ उठाने के उद्देश्य से यूएपी प्रमाणपत्रों को उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के समान माना जाएगा। पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आरबीआई द्वारा अधिसूचित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) योजना जैसी पहलों के माध्यम से, देश में स्वीकृति उपकरणों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, टियर -3 से टियर -6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे का विकास करना, लेनदेन की लागत को कम करना और छोटे व्यवसायों की स्वीकार्यता में वृद्धि करना। पीआईडीएफ प्रावधान डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं नैनो उद्यमों को सब्सिडी वाले डिजिटल भुगतान उपकरण और क्यूआर कोड। भौतिक या डिजिटल उपकरणों की तैनाती को सब्सिडी देने के अलावा, अन्य समकालीन उपकरणों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस, नियर फील्ड कम्युनिकेशन और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक स्कैनर उपकरणों को भी भीम आधार पे के माध्यम से स्वीकार करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस तरह के पूरक डिजिटलीकरण और डिजिटल ट्रेल्स उन्हें अधिक स्पष्ट बनाएंगे, एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर वैकल्पिक क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का समर्थन करेंगे और उनके लिए क्रेडिट अदायगी को बढ़ाएंगे।
क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत आईएमई के लिए विशेष वितरण की घोषणा फरवरी 2024 में उदार शर्तों के साथ की गई थी, जिसमें 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि का 85 प्रतिशत गारंटी कवरेज बढ़ाया और 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 0.37प्रतिशत का कम वार्षिक गारंटी शुल्क और 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के ऋण के लिए 0.45प्रतिशत शामिल है। इन पहलों से औपचारिक ऋण देने वाली संस्थाओं के जोखिम के मुद्दे का समाधान होगा जो उन्हें नैनो उद्यमों और आईएमई को ऋण देने से सजग करता है। संसाधनों, समर्थन और जागरूकता के संयोजन से, नैनो व्यवसाय और अपेक्षाकृत बड़े एमएसएमई एक साथ पनपते हैं, एक स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अंतिम लक्ष्य जमीनी स्तर की संस्थाओं को शामिल करते हुए आर्थिक आधार को मजबूत करना है ताकि अर्थव्यवस्था की बड़ी अधिरचना चमकती रहे।
1. अतिरिक्त विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
2. उप निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
