- आजादी के बाद आदिवासी दशकों तक परेशान थे, 10 साल में 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनीं मोदी
नई दिल्ली (विश्व परिवार)। पीएम मोदी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल हुए, जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाला। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए।
पीएम मोदी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल हुए, जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाला। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए। मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा- आज का दिन गांवों के लिए अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी, ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके।
पीएम मोदी ने कहा- योजना के तहत गांव के करीब सवा 2 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज मिला है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी। क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है।
घर की मिलकियत को लेकर विवाद होते रहते थे। दबंग इन पर कब्जा कर लेते थे। कानूनी दस्तावेज के बिना बैंक भी किनारा कर लेते थे। दशकों तक ऐसा ही चलता रहा। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस मुद्दे से निपटने की ठानी, कोई सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी।
दरअसल, पीएम मोदी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल हुए, जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाला। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए। इस योजना में ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों की मैपिंग और मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है।
इसके बाद संपत्ति के मालिकों को एक कार्ड मुहैया कराया जाता है। जिन 12 राज्यों में यह कार्ड बांटे गए, उनमें से 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं।
