- पिछली सरकार ने योजना की राशि खर्च नहीं की, गरीबों को घर न देना पाप
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को दिए जाएंगे 15 हजार मकान
रायपुर (विश्व परिवार)। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना को हम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया है, हमने निभाया है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना की राशि खर्च नहीं किया गया, जिसके कारण लाखों गरीबों के मकान नहीं बन पाए। गरीबों को मकान न देना एक पाप था।
महानदी भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। भाजपा ने संघर्ष किया और वचन दिया था कि हमारी सरकार बनती है तो सभी हितग्राहियों को आवास देगी। आज मेरे मन में संतोष है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया वादा हमने निभाया।
उन्होंने आगे कहा कि हमने 8.47 लाख आवास आवंटित किये। फिर और मकान की आवश्यकता पड़ी तो 3.03 लाख मकान हमने दुर्ग के कार्यक्रम में दिया। आज अम्बिकापुर में भी लाखों हितग्राहियों को मकान बांटा जाएगा। कार्यक्रम में प्रारंभ में पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री का परिचय दिया। इस अवसर पर मुख्यमत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम उपस्थित थे।
शिवराज सिंह ने आगे कहा कि 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3 लाख 767 हितग्राही बचे थे। आज मैं बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र सौंपूंगा। इसके बाद कोई हितग्राही नहीं बचेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को बधाई दूंगा, तेजी से यहाँ मकान बनाए जा रहे हैं।
पीएम जनमन के अंतर्गत 32 हजार मकान इसके अलावा और आवंटित किये गए हैं। 5 अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं, और भी कोई हितग्राही रह गया होगा, तो भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है।
नक्सल प्रभावित परिवार का सूची में नाम नहीं है। जो आत्मसमर्पित साथी हैं, उनके लिए भी हमने 15 हजार मकान आवंटित किये हैं, उनका निर्माण प्रारंभ हो गया है।
पुरानी सरकार ने एक मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई थी, जिसके आवास पूरे नहीं हुए। वो मकान भी अब पूरे हो रहे हैं।
हमने नया सर्वे फिर चालू कर दिया है। जो वंचित रह गए उनको वंचित नहीं रहने देंगे। जो संख्या आ रही है उसका फिजिकल वेरीफिकेशन कर के उनको मकान देंगे।
अमृत मिशन योजना का बजट रिवाइस किया जाएगा
मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3 हजार 355 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को मिले थे। लेबर बजट को इस बार फिर से रिवाइज किया जाएगा ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं वो भी पर्याप्त सरकार के पास रहे। मिशन अमृत सरोवर का काम भी चल रहा है। 2,900 सरोवरों का निर्माण हुआ है। अब 192 स्थलों का चयन हुआ है।
वॉटरशेड की स्कीम है, जिसमें पुरानी जलसंरचना को ठीक करना और नई बनाना शामिल है। इसके अंतर्गत हम राशि देने का काम कर रहे हैं।
पीएम ग्रामीण सडक़ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने 42,671 किमी सडक़ों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए हैं। जनमन योजना में 715 सडक़ों के निर्माण का काम 1,698 करोड़ रुपये से चल रहा है।
आजीविका मिशन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2 लाख 71 हजार समूह में 29 लाख बहनें जुड़ी हैं, इनमें से 4 लाख 32 हजार बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया है।
इस साल 2 लाख लखपति दीदी बनाना था लेकिन इस साल 3 लाख 23 हजार दीदी लखपति बन चुकी हैं।
