रायपुर (विश्व परिवार)। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य में बार खोलना अब पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा, जिससे नए निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नई नीति के तहत 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संचालित होने वाले स्नरु-2 (क) और स्नरु-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। पहले जहां इसके लिए 24 लाख रुपये शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब इसे घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे कारोबारियों को करीब 6 लाख रुपये की सीधी बचत होगी। सरकार ने केवल लाइसेंस फीस में ही राहत नहीं दी है, बल्कि अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि को भी कम किया है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों पर शुरुआती वित्तीय दबाव कम होगा और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, थ्री-स्टार और उससे अधिक श्रेणी के होटलों को भी इस नई नीति का लाभ मिलेगा। इन होटलों के लिए लाइसेंस फीस में रियायत देकर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती देने का प्रयास किया गया है।
