रायपुर (विश्व परिवार)। कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर में दिनांक 28 फरवरी और 01 मार्च 2025 को आयोजित वैश्विक सम्मेलन 2025 एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें कानून, मध्यस्थता, अर्थव्यवस्था और समाज में उभरते रुझानों पर चर्चा करने के लिए कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षाविद एक साथ आए। विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा कई प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन ने बौद्धिक विचार-विमर्श के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य किया।
भव्य उद्घाटन समारोह की शुरुआत एक पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन समारोह से हुई। इस समारोह में प्रतिष्ठित वक्ताओं ने कानूनी ढाँचों, सतत विकास और वैश्विक विवाद समाधान तंत्रों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की। इन चर्चाओं ने दो दिनों तक विचारोत्तेजक वातावरण बनाए रखा।
कलिंगा विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) अजीमखान बी. पठान ने स्वागत भाषण में सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा कानूनी क्षेत्र में अकादमिक संवाद और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर. श्रीधर ने सामाजिक विकास में कानूनी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा शासन में कानून की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी ने कानून और सतत विकास लक्ष्यों के बीच संबंध पर प्रकाश डाला तथा समान विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।
श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सलीम मार्सूफ के मुख्य भाषण में वैश्विक विवाद समाधान तंत्र का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें विशेष रूप से मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं कानूनी सलाहकार तथा जेआरडी एंड पार्टनर्स के प्रबंध साझेदार एडवोकेट के. रिजु राज एस. जामवाल ने कानूनी पेशे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का अन्वेषण किया, तथा कानून में नैतिक चिंताओं और तकनीकी प्रगति पर अपने विचार प्रकट किए। ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन सेंटर की संस्थापक, प्रमाणित मध्यस्थ एमसीपीसी, एपीसीएएम मान्यता प्राप्त मध्यस्थ सुश्री कविता भाटिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मध्यस्थता कानूनी व्यवहार में एडीआर की प्रासंगिकता को बढ़ाती है, जबकि पब्लिक इश्यू सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री नितिन भंसाली, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और आर्ड्राबाइट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने न्यायिक चुनौतियों को संबोधित किया और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में लोक अदालतों की भूमिका पर जोर दिया।
पैनल चर्चाएं इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग थीं, जिनमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में कानून और मध्यस्थता की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। कानूनी सलाहकारों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों सहित प्रमुख पैनलिस्टों ने सीमा पार विवादों, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर चर्चा किए। आईटीएम विश्वविद्यालय, रायपुर के स्कूल ऑफ लॉ की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जेलिस सुभान ने कानूनी शिक्षा को व्यावहारिक कार्यान्वयन के साथ जोड़ने के महत्व पर बल दिया, जबकि डॉ. अनुकृति मिश्रा पीएच.डी. समन्वयक और सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ ने मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अनिंद्य तिवारी ने वैश्विक आर्थिक नीतियों में भारत की उभरती भूमिका पर प्रकाश डाला और हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमितेश देशमुख ने कॉर्पोरेट दिवालियापन और वित्तीय नियमों पर प्रकाश डाला। सुश्री सैजल देशपांडे, एसोसिएट, न्यूमेन लॉ ऑफिस, नई दिल्ली ने कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी और विवाद समाधान पर एक व्यवसायी के दृष्टिकोण को साझा किया, और एडीआर में सर्वोत्तम प्रथाओं पर जोर दिया।
कलिंगा विश्वविद्यालय के विधि संकाय की विभागाध्यक्ष सलोनी त्यागी श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तथा सभी वक्ताओं, प्रतिभागियों और प्रायोजकों के प्रति उनके अमूल्य योगदान तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए विश्वविद्यालय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन का दूसरा दिन आकर्षक तकनीकी सत्रों, शोध पत्र प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव चर्चाओं के साथ जारी रहा, जिससे कानूनी पेशेवरों, विद्वानों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला।
दूसरे दिन के मुख्य आकर्षण में उभरती कानूनी चुनौतियों पर पेपर प्रस्तुतियां शामिल थीं, जिनमें कानूनी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा मुद्दे, साइबर कानून, संघर्ष समाधान में मध्यस्थता, आर्थिक नीति सुधार और सामाजिक गतिशीलता पर वैश्वीकरण का प्रभाव शामिल थे। सम्मेलन में 200 शोध पत्र प्रस्तुतकर्ताओं और 150 उपस्थित लोगों ने भाग लिया, जिससे यह वास्तव में एक संवादात्मक और ज्ञान-संचालित कार्यक्रम बन गया। सम्मेलन में अनुसंधान में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई, शीर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र प्रस्तुतियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा यूजीसी केयर ग्रुप-2 या स्कोपस-इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए शीर्ष दस शोधपत्रों का चयन किया गया। अन्य चयनित पत्रों को आईएसबीएन के साथ एक संपादित पुस्तक में प्रकाशन के लिए चुना गया।
कलिंगा विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डीन प्रो. (डॉ.) अजीमखान बी. पठान ने कानूनी जागरूकता और नीतिगत चर्चा को बढ़ावा देने में सम्मेलन की भूमिका की सराहना की। सम्मेलन के हाइब्रिड मोड ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को सक्षम बनाया, जिससे चर्चाओं और समावेशिता का दायरा बढ़ा। ज्ञान-साझाकरण और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में अपनी सफलता के साथ, वैश्विक सम्मेलन 2025 एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजन के रूप में उभरा है, जो कानूनी और आर्थिक सुधारों के उभरते परिदृश्य में योगदान देगा।
