नई दिल्ली (विश्व परिवार)। भारत और इटली ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और संयुक्त अनुसंधान एवं नवाचार पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके तहत 2027 में संयुक्त अनुसंधान के लिए नई प्रस्ताव आमंत्रण प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा अनुसंधान शामिल होंगे।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इटली की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने, संस्थागत तंत्र मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान की नई संभावनाओं पर चर्चा हुई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत और इटली के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का पहला अंतर-सरकारी समझौता 1978 में हुआ था, जिसे 28 नवंबर 2003 को नवीनीकृत किया गया। इस समझौते के तहत राष्ट्रीय अनुसंधान, विकास एवं नवाचार नीतियों के अनुभव साझा करने, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान, औद्योगिक अनुसंधान, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है।
भारत और इटली के संबंधों को 2023 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2024 में 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को व्यापक और मजबूत बनाना है।
इस कार्ययोजना को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल 2025 में इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी और विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरान भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इटली का विदेश मंत्रालय भारत-इटली कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (ईपीओसी) के माध्यम से संयुक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं।
वर्ष 2025-27 के लिए मौजूदा ईपीओसी पर 10 अप्रैल 2025 को संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दोनों देशों ने शोधकर्ताओं की आवाजाही से जुड़ी 10 और महत्वपूर्ण अनुसंधान से जुड़ी 10 परियोजनाओं को संयुक्त रूप से वित्तपोषित करने पर सहमति जताई थी।
11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में पहला भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों ने भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार साझा किए थे। इसी क्रम में दूसरा भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद 2026 आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों, इनक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्रों के विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत-इटली संयुक्त वैज्ञानिक परिषद की भूमिका को भी रेखांकित किया, जो दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सहयोगी गतिविधियों के क्रियान्वयन और उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाती है।
प्रस्तावित 2027 अनुसंधान पहल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बिग डेटा; स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा परिवर्तन; तथा उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी। जैव चिकित्सा अनुसंधान में जीन थेरेपी, एमआरएनए प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि दोनों देश अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तंत्र की क्षमताओं का लाभ उठाकर व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आपसी सहमति से तय परियोजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
द्विपक्षीय बैठक और दूसरा भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद, डॉ. जितेंद्र सिंह की 11 से 15 नवंबर 2026 तक चलने वाली आधिकारिक इटली यात्रा का हिस्सा हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी के वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम को और मजबूत करना है।
