रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक अभिनव पहल की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों (कक्षा 9वीं एवं 10वीं) तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) में ‘बाल प्रहरी समिति (बाल प्रहरी क्लब)’ के गठन एवं प्रभावी संचालन के लिए 13 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) संपन्न हुआ। आयोग कार्यालय, रायपुर में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की विशेष उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण पहल को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया। कार्यक्रम में आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बच्चों को केवल बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें अपने सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग एवं जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता बनाया जाएगा। बाल आयोग के विधिक अधिकारों एवं संरक्षण संबंधी अनुभव तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की संगठनात्मक कार्यकुशलता को मिलाकर तैयार की गई यह पहल बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक अभिनव मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य बच्चों को बच्चों के अधिकारों का सजग प्रहरी बनाना है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ होने वाले अन्याय, शोषण अथवा अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी समय रहते संबंधित संस्थाओं तक पहुंच सके।
बाल प्रहरी क्लब की प्रमुख कार्ययोजना
1. प्रारंभिक चेतावनी तंत्र: बाल विवाह, बाल श्रम, नशावृत्ति, भिक्षावृत्ति एवं मानव तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों और बाल अधिकारों के उल्लंघन की संभावित घटनाओं की समय रहते पहचान कर संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाना।
2. शून्य ड्रॉपआउट की दिशा में प्रयास: लगातार अनुपस्थित रहने वाले अथवा संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें सहयोग एवं परामर्श के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने में मदद करना।
3. दस विषयों पर विशेष कार्ययोजना: प्रत्येक बाल प्रहरी क्लब दस प्रमुख विषयों पर कार्य करेगा। इनमें पांच स्थायी विषय बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम शामिल हैं। वहीं, शेष पांच विषय स्थानीय परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल होंगे।
4. संस्थागत एवं सामुदायिक समन्वय: बाल प्रहरी क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC) तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ा जाएगा, ताकि जरूरतमंद बच्चों को समय पर सहायता मिल सके।
5. सुरक्षा एवं गोपनीयता सर्वोपरि: बाल प्रहरी के रूप में चयनित विद्यार्थी किसी भी संवेदनशील मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। उनकी भूमिका सूचना, जागरूकता और सहयोग तक सीमित रहेगी। बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
इस संयुक्त पहल के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में बाल प्रहरी क्लब का गठन, सदस्यों को बाल प्रहरी निष्ठा शपथ, नियमित जागरूकता गतिविधियां, मासिक प्रगति प्रतिवेदन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार बताते हुए कहा कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से ही विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को मजबूत किया जा सकता है। यह पहल बच्चों को अपने साथियों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें जिम्मेदार सामाजिक नेतृत्व के लिए भी तैयार करेगी।
यह एमओयू छत्तीसगढ़ में बाल संरक्षण की व्यवस्था को विद्यालय स्तर तक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के विधिक संरक्षण तंत्र, स्काउट्स एवं गाइड्स की अनुशासित कार्यप्रणाली और शिक्षा विभाग के व्यापक विद्यालय नेटवर्क के समन्वय से यह पहल बच्चों की भागीदारी पर आधारित बाल संरक्षण का प्रभावी मॉडल विकसित करेगी। इस पहल का संकल्प है बच्चे केवल अपने अधिकारों को जानें ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे के अधिकारों और सुरक्षा के सजग प्रहरी भी बनें।
