- राज्यपाल को पत्र लिखकर किया था पेंशन दिलाने का आग्रह
रायपुर (विश्व परिवार)। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित भुगतान को लेकर राज्यपाल को लिखे गए पत्र के बाद अब हितग्राहियों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने मई 2026 तक की लंबित पेंशन राशि का भुगतान कर दिया है, जबकि जून माह की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
मोहम्मद अकबर ने 5 जून को राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाखों हितग्राहियों को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि लगातार बढ़ती महंगाई और भीषण गर्मी के बीच गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राहियों के लिए पेंशन ही जीवनयापन का प्रमुख सहारा है, ऐसे में भुगतान में देरी से वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
पत्र में अकबर ने राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया था, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर पेंशन मिल सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि किसी कारणवश केंद्र से राशि मिलने में देरी हो रही हो तो राज्य सरकार अन्य मद से भुगतान कर बाद में उसकी प्रतिपूर्ति कर सकती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के सभी हितग्राहियों को मई तक का भुगतान कर दिया गया है। जून का भुगतान प्रक्रियाधीन है। अब राज्य सरकार ने मई तक की पेंशन राशि जारी कर दी है और जून माह के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे प्रदेश के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को राहत मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद सरकार ने लंबित भुगतान की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वहीं सरकार की ओर से जून माह का भुगतान भी जल्द पूरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
