छत्तीसगढ़दंतेवाड़ा 

बचेली में एनएमडीसी के गेट निर्माण पर विधायक चैतराम अट्टामी का विरोध, बोले- जनता और जनप्रतिनिधियों की सहमति के बिना नहीं होगा निर्माण

दंतेवाड़ा (विश्व परिवार)। जिले के बचेली में एनएमडीसी द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर गेट निर्माण कराए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अब क्षेत्रीय भाजपा विधायक चैतराम अट्टामी भी मैदान में उतर आए हैं। शिकायत मिलने पर विधायक एनएमडीसी बचेली कार्यालय पहुंचे, जहां एनएमडीसी पर उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने दो टूक शब्दों में कहा कि शहर की जनता और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि वे इस क्षेत्र के विधायक हैं और उनकी सहमति के बिना यहां कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा।
दरअसल, एनएमडीसी द्वारा बचेली शहर में सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य मार्गों पर गेट निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि गेट बनने से बाजार, स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्थानीय लोगों ने आवाजाही के दौरान आधार कार्ड मांगे जाने को लेकर भी एनएमडीसी प्रबंधन पर परेशान करने का आरोप लगाया है।
निर्माण शुरू करने से पहले लेनी चाहिए सहमति
मामले की शिकायत मिलने के बाद विधायक चैतराम अट्टामी एनएमडीसी बचेली पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एनएमडीसी प्रबंधन और कलेक्टर से बातचीत कर निर्माण कार्य तत्काल रोकने की मांग की।विधायक चैतराम अट्टामी ने स्पष्ट कहा कि एनएमडीसी को किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर पालिका से एनओसी और स्थानीय जनता की सहमति लेनी चाहिए। यदि सुरक्षा के लिहाज से गेट निर्माण जरूरी है तो इस पर जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर सहमति बनाई जाए।
निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा : विधायक
विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि यदि गेट निर्माण का उद्देश्य धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों को रोकना है तो यह उचित नहीं है। लोकतंत्र में आम नागरिकों को अपनी मांगों और अधिकारों के लिए आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है।
फिलहाल विधायक ने एनएमडीसी प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।

 

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