गरियाबंद (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ सरकार के पीएम आवास (PMAY-G) के हितग्राहियों के निर्माण के लिए मुफ्त और सुलभ रेत देने के दावों की हकीकत देवभोग में अलग है. यहां हितग्राही को आसानी से रेत उपलब्ध नहीं हो रही है. किसी तरह कम खर्च पर रेत मंगाने की कोशिश करने पर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. 6 अक्टबूर को रेत परिवहन करते ट्रैक्टर पकड़ी गई थी. रेत और वाहन को छुड़वाने के लिए हितग्राही सनत नागेश सोमवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं. उनके साथ पार्षद समेत अन्य लोग भी मौजूद हैं।
दरअसल, 6 अक्टूबर को क्षेत्र में आयोजित सेवा सेतु शिविर के दौरान जिला माइनिंग अधिकारी ने रेत से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जिसे पीएम आवास के हितग्राही सनत नागेश ने अपने मकान निर्माण के लिए मंगवाया था. जब्ती कार्रवाई के बाद मामले को लेकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई. लिखित ज्ञापन में जिक्र किया कि यहां के खदाने बंद है. उन्हें मौखिक रूप से बताया गया था कि रेत का इंतजाम अपने स्तर पर कर सकते हैं।
प्रतिबंध के बीच प्रगति का दबाव
प्रदेशभर में रेत खदानों पर 15 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में हितग्राहियों को आवास निर्माण में तेजी लाने का दिया गया टास्क पूरा भी करना था. रेत के कारोबार करने वालों से रेत लेने पर हितग्राहियों को महंगा पड़ता था. इससे बचने के लिए कई हितग्राही अपने परिजनों की मदद लेकर रेत मंगा रहे हैं।
स्थानीय पार्षद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी अवैध परिवहन करने वालों से साठगांठ रखते हैं. कम खर्च में अपने स्तर पर रेत जुटाने वाले जरूरतमंद हितग्राहियों पर कार्रवाई का डंडा चला दिया जाता है.
एसडीएम कार्यालय के सामने मौजूद लोगों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन तेज किया जाएगा।
मामले में SDM ने क्या कहा?
मामले में देवभोग एसडीएम नेहा भेड़िया ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही जिला खनिज अधिकारी से संपर्क कर उचित कार्रवाई करने और संबंधित पक्ष को अवगत कराने के निर्देश दिए थे. आज एक बार फिर उन्हें इस संबंध में निर्देशित किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे का निर्णय खनिज विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है, हालांकि आज ही कार्रवाई से प्रार्थी को अवगत करा दिया जाएगा।
