गरियाबंदछत्तीसगढ़

गरियाबंद में 97 धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला, विरोध में 13 नवंबर को चक्काजाम और प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी

गरियाबंद (विश्व परिवार)। धान खरीदी सीजन 2026-27 की शुरुआत से पहले गरियाबंद जिले के धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर जिले के 97 ऑपरेटरों को अधिकतम 180 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में संलग्न कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने 13 नवंबर को एक दिवसीय चक्काजाम, विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है।
सहकारिता सहायक आयुक्त माहेश्वरी तिवारी द्वारा 7 नवंबर को जारी इस आदेश को लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने इस फैसले को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ और अव्यावहारिक बताते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज मामले को लेकर संघ के प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर रणबीर शर्मा से भी मिला, लेकिन कलेक्टर ने भी उन्हें दो टूक सुना कर आदेश का पालन करने कह दिया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे के नेतृत्व में अब ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया है। मोहरे ने बताया कि सहायक आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर दूसरे ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्रों में भेजा गया है। यह सहकारिता सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन भी है। इससे अल्प वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के सामने आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं। महिला कर्मचारी को दिक्कते आएंगे।
परिवार और बच्चों के साथ आंदोलन की चेतावनी
संघ ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने परिवार और बाल-बच्चों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। हालांकि, ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आंदोलन के दौरान यातायात और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा तथा आपातकालीन सेवाओं का आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा।
अधिकारी ने दिया खरीदी में पारदर्शिता का हवाला
जिले के 97 कंप्टूयर ऑपरेटरों को दूसरे ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में संलग्न करने के आदेश का सहायक आयुक्त सहकारिता माहेश्वरी तिवारी ने बचाव किया है। उन्होंने लल्लूराम डॉट कॉम से चर्चा में कहा कि शासन और उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ऑपरेटरों का प्रभार बदला गया है। इससे समर्थन मूल्य खरीदी में पारदर्शिता बनी रहेगी।

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