रायपुर (विश्व परिवार)। छग सरकार ने तबादला आवेदनों पर बैन हटाने के बाद अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कमेटी का गठन किया है। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ एवं सिद्धार्थ कोमल परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं भारसाधक सचिव सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को बनाया गया है। छग में स्थानांतरण नीति में बैन हटते ही नये सिरे से आवेदनों पर कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार तबादला आदेश जारी करने की प्रक्रिया के दौरान स्थानांतरण चाहने वाले अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर भी सम्यक विचार किया जाएगा। अगर स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अधिकारियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि स्थानांतरण नीति को लेकर कुछ लोगों ने छग शासन के खिलाफ छग हाईकोर्ट ने प्रकरण डब्ल्यूपीएस क्रमांक 2889/2012 के अनुक्रम में याचिका दायर की है ऐसे प्रकरण पर सचिवों द्वारा विचार करने के उपरांत ही हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने होंगे। अदालत में लंबित मामलों पर विचार नहीं होगा। हाईकोर्ट द्वारा जिन प्रकरणों में राहत दी गई है उनमें गुणदोष के आधार पर ही विचार किया जाएगा। 15 दिनों के उपरांत ऐसे अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर ही विचार किया जाएगा जिन पर हाईकोर्ट द्वारा किसी प्रकार का अग्रगामी आदेश जारी किया गया है।
