- एटीआर मॉड्यूल का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न, ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली होगी अधिक प्रभावी
- राज्य संपरीक्षा कार्यालय की पहल से पंचायत अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण
- समयबद्ध ऑनलाइन रिपोर्टिंग, योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर दिया गया विशेष जोर
रायपुर (विश्व परिवार)। पंचायतों में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा कार्यालय द्वारा एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) मॉड्यूल का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य संपरीक्षा कार्यालय, रायपुर के सात सदस्यीय दल ने प्रतिभागियों को एटीआर मॉड्यूल के संचालन, ऑनलाइन प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया तथा उससे जुड़े तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रतिवेदन प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाना है।
जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण में जनपद पंचायत महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली के पंचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में राज्य संपरीक्षा कार्यालय के सहायक संचालक कदम सिंह सिदार सहित अधिकारियों यू.के. कोसरिया, सौरभ तिग्गा, सुमित साहू तथा ज्येष्ठ संपरीक्षक फैजान अहमद ने जिला पंचायत कार्यालय के अशोक चंद्राकर एवं योगेश साहू के सहयोग से प्रतिभागियों को मॉड्यूल के प्रभावी संचालन का प्रशिक्षण दिया।
इस दौरान अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज करने की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों के संधारण, डेटा की शुद्धता बनाए रखने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जानकारी अपलोड करने के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। प्रतिभागियों को मॉड्यूल का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया तथा उनकी तकनीकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि एटीआर मॉड्यूल के नियमित उपयोग से पंचायत स्तर पर कार्यों की प्रगति का समयबद्ध ऑनलाइन प्रतिवेदन उपलब्ध होगा। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग, समीक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी तथा शासन की डिजिटल एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रतिभागियों से एटीआर मॉड्यूल का नियमित उपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।
