मुंबई (विश्व परिवार)। भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए एक नई विदेशी मुद्रा प्रवासी (एफ़सीएनआर (बी)) जमा योजना (Foreign Currency Non-Resident (FCNR (B)) Deposit Scheme) का शुभारंभ किया है, जिसमें उच्च ब्याज दरों की पेशकश की जा रही है। यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में घोषित उपायों के अनुरूप शुरू की गई है। यह नई योजना 11 जून 2026 से प्रभावी होगी।
नई एफसीएनआर (बी) जमा योजना के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रमुख विदेशी मुद्राओं, जैसे अमेरिकी डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP), यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) और कैनेडियन डॉलर (CAD) में 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश की जा रही है। ग्राहक अब अमेरिकी डॉलर जमा पर अधिकतम 6.00%, ब्रिटिश पाउंड एवं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा पर 4.75%, कैनेडियन डॉलर जमा पर 5.15% तथा यूरो जमा पर 3.75% तक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
सुश्री बीना वाहिद, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने कहा, “भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में किए गए उपायों ने बैंकों द्वारा एनआरआई समुदाय के लिए पेश की जा रही अपनी एफसीएनआर (बी) को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। यह कदम एफसीएनआर (बी) जमाओं को आकर्षित करने और भारतीय रुपये को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सुविचारित एवं बहुआयामी पहल है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नई जमा योजना एनआरआई ग्राहकों को अपनी विदेशी मुद्रा जमाओं पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करने का आकर्षक अवसर प्रदान करती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में, अनेक देशों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ, बैंक इस अवसर का लाभ उठाने और एफसीएनआर (बी) अधिकतम जमा संग्रहण करने में पूरी तरह सक्षम है।”
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु किए गए उपायों से देश के बाह्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने तथा समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होने के आसार हैं। विशेष एफसीएनआर (बी) जमा योजना बैंक को प्रतिस्पर्धी लागत पर विदेशी मुद्रा संसाधन प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएगी, जिससे व्यवसाय वृद्धि को सहयोग मिलेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
