नई दिल्ली (विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को दिल्ली घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समूह की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दो डाक टिकट जारी किए।
फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और उसकी जांच में ग्लोबल साउथ की हिस्सेदारी
नई दिल्ली घोषणा का प्रस्ताव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा, “किसी भी सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। नई दिल्ली घोषणा-2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी जाती है।” समापन संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस बात पर भी बल दिया कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और उसकी जांच में ग्लोबल साउथ की हिस्सेदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है, उसमें राजभवन और सामूहिक कार्रवाई से काम करना होगा। आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणापत्र साझा हमारे संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है।
ब्रिक्स सहयोग के लिए काम करने की प्रतिबद्धता साफ
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स सहयोग के लिए काम करने की प्रतिबद्धता साफ है। बदलते विश्व को पुराने संस्थानों के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, काम करने के तरीके और नियम बनाने की प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। हमने भविष्य की तकनीक और निर्माण में ग्लोबल साउथ की भागीदारी होनी चाहिए। ब्रिक्स देशों को अपने निर्णयों और परिणामों के बीच की दूरी खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा।
नई दिल्ली घोषणा ब्रिक्स के आगे बढ़ने की दिशा साफ करती है
उन्होंने कहा कि आज अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा ब्रिक्स के आगे बढ़ने की दिशा साफ करती है। अब इन फैसलों को जमीन पर उतारकर ठोस नतीजे देने की जिम्मेदारी सभी देशों की है। निर्णयों और परिणामों के बीच दूरी को दूर करने के लिए साझेदारी और जिम्मेदारी से काम करना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि इन निर्णयों को परिणामों में बदला जाए।
ग्लोबल साउथ
‘ग्लोबल साउथ’ का आशय दुनिया के कम संपन्न देशों से है। इस शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से वंचित या विकासशील देशों के एक व्यापक समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो ज्यादातर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और ओशिनिया में स्थित हैं।
