रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ के शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से जुड़े करीब 400 करोड़ रुपये के प्रिंटिंग कार्य के विवादित टेंडर को आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने 7 अगस्त 2026 को जारी ऑनलाइन टेंडर क्रमांक 469 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है। हालांकि, टेंडर निरस्त करने की वजह के तौर पर विभाग ने सिर्फ “कुछ अपरिहार्य कारण” बताए हैं।
यह टेंडर अपनी पात्रता शर्तों और प्रक्रिया को लेकर पहले से ही विवादों में था। प्रदेश की कई स्थानीय प्रिंटिंग फर्मों ने टेंडर की शर्तों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। कारोबारियों का आरोप था कि करोड़ों रुपये के शासकीय प्रिंटिंग कार्यों में लंबे समय से कुछ सीमित फर्मों को ही लगातार अवसर मिल रहा है और मौजूदा टेंडर की कई शर्तें छोटे एवं मध्यम प्रिंटिंग कारोबारियों के लिए बेहद कठिन हैं।
400 करोड़ के प्रिंटिंग कार्यों की जांच की मांग
स्थानीय प्रिंटिंग कारोबारियों की शिकायत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शासकीय मुद्रणालय के माध्यम से कराए गए करीब 400 करोड़ रुपये के प्रिंटिंग कार्यों का उल्लेख किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व में जारी टेंडरों, वर्क ऑर्डर, L-1 दरों और भुगतान प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की थी।
कारोबारियों ने आरोप लगाया था कि कुछ चुनिंदा फर्मों को लगातार सरकारी प्रिंटिंग के काम मिलते रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की मांग सरकार के सामने रखी थी।
पात्रता शर्तों पर भी उठे सवाल
नए टेंडर की पात्रता शर्तें भी स्थानीय मुद्रकों के निशाने पर थीं। शिकायत के अनुसार, टेंडर में भाग लेने के लिए 5 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर, वेब ऑफसेट मशीन सहित कई प्रकार की मशीनरी और करीब 20 हजार वर्गफुट की अधोसंरचना जैसी शर्तें निर्धारित की गई थीं।
स्थानीय प्रिंटिंग फर्मों का कहना था कि इस तरह की कठोर शर्तों के चलते छोटे और मध्यम स्तर के सक्षम मुद्रकों के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना मुश्किल हो जाता है। कारोबारियों ने सरकार से मांग की थी कि पात्रता मानदंड इस तरह निर्धारित किए जाएं, जिससे स्थानीय और सक्षम प्रिंटिंग फर्मों को भी समान अवसर मिल सके।
शिकायतों के बीच 1 सितंबर को जारी हुआ कैंसिलेशन नोटिस
टेंडर को लेकर चल रहे इस पूरे विवाद के बीच शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के निदेशक कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को टेंडर कैंसिलेशन नोटिस जारी किया।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन टेंडर क्रमांक 469, दिनांक 07/08/2026, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
हालांकि, विभाग ने टेंडर निरस्त करने के पीछे विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं और नोटिस में केवल “कुछ अपरिहार्य कारणों” का उल्लेख किया गया है। ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि भविष्य में इस बड़े प्रिंटिंग कार्य के लिए नया टेंडर किस प्रक्रिया और किन पात्रता शर्तों के साथ जारी किया जाएगा।
