नई दिल्ली (विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल का प्रस्ताव रखा है, जिनमें आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा, समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक बयान में इन प्रस्तावों की जानकारी दी। प्रमुख प्रस्तावों में दीर्घकालिक ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना’ शामिल है। इसके तहत संपर्क बढ़ाने, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों की जानकारी एवं निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
पीएम मोदी ने क्षेत्र में क्षमताओं के विकास के लिए साइबर अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण से संबंधित संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आसियान एवं भारत के बीच तकनीकी आदान-प्रदान का भी प्रस्ताव रखा। अन्य प्रस्तावों में आसियान-भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन और खनन एवं महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए ‘आसियान-भारत यूथ कनेक्ट’ पहल का सुझाव दिया। इसके तहत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव है। स्टार्टअप हैकाथॉन ऐसे आयोजन होते हैं जिनमें उद्यमी, सॉफ्टवेयर डेवलपर और नवोन्मेष से जुड़े लोग सीमित समय में समूह बनाकर किसी विशेष चुनौती का समाधान, कारोबारी विचार या किसी उत्पाद का प्रारंभिक मॉडल विकसित करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं।
उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा।
इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी ने 2027 में होने वाले विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) में ‘आसियान-भारत रचनात्मक साझेदारी मंडप’ स्थापित करने का सुझाव भी दिया। एक अन्य प्रस्ताव में आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य समुद्री सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, शिक्षा, युवाओं के बीच आदान-प्रदान और पर्यटन के क्षेत्रों में भारत तथा आसियान के संबंधों का विस्तार करना है।
विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत के अटूट समर्थन की फिर पुष्टि की और शांतिपूर्ण, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर जोर दिया।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और आसियान के नेताओं ने आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।’’
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी समूह है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष 1967 में स्थापित आसियान के 11 सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं।
आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में हैं। भारत और आसियान के बीच संवाद संबंधों की शुरुआत 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ हुई थी। दिसंबर 1995 में इसे पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी का दर्जा दिया गया।
इन संबंधों को 2012 में रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। फिलीपींस आसियान का वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते मनीला में संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों की मेजबानी कर रहा है।







