नई दिल्ली (विश्व परिवार)। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस अहम फैसले के बाद अब इसे इसी महीने संसद में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित बिल के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया जा सकता है।
सरकार ने बजट सत्र को 16 से 18 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराया जा सके। जानकारी के अनुसार, कानून 31 मार्च 2029 से लागू हो सकता है और इससे पहले परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा है कि यह केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने विपक्षी दलों से भी इस विधेयक को समर्थन देने की अपील की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
