नई दिल्ली (विश्व परिवार)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से बड़ा संकेत सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान रास्ता है, जबकि जनता ने सरकार को जो जनादेश दिया है, उसे पूरा करना प्राथमिकता है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल ही नहीं: सूत्र
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। सरकार का मानना है कि NEET विवाद के बीच जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय मामले को सुलझाने और छात्रों के हित में जरूरी कदम उठाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
हालांकि, विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के कई हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
सरकार के साथ बैठक में उठीं तीन मांगें
प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से प्रभावित मृतक छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग शामिल है।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, इस्तीफे की मांग को छोड़कर अन्य दो मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार की ओर से जल्द जवाब देने की बात कही गई है।
सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन
NEET विवाद को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
पेपर लीक पर कड़े कानून का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि NEET विवाद के बाद जांच और कार्रवाई तेज की गई है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है।
